संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान गडबडी भएको विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रत्यक्ष जिम्मेवारका रूपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडा र तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरालाई औंल्याएको छ । परोक्ष रूपमा भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्च पदस्थ सचिवहरूलाई दोषी देखाइएको छ ।
नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठेपछि खतिवडाले मंगलबार सभापति पदबाट राजीनामा दिए । दुरा यसअघि नै सचिव पदबाट हटिसकेका छन् । अब परोक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहरिएका मुख्यसचिवलगायत कर्मचारीहरूको हकमा के हुने भन्नेमा चासो बढेको छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले राजनीतिक पदाधिकारीको राजीनामाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहज हुने बताए । उनका अनुसार सभामुखले सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि तोक लगाएर पत्राचार गर्नुपर्छ ।
यसमा संसद् सचिवालय अन्तर्गतका कर्मचारीविरुद्ध महासचिवलाई, र मुख्यसचिव तथा अन्य मन्त्रालयका सचिवविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाउनुपर्ने सुझाव छ ।
छानबिन समितिले खतिवडाले विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा समितिका सदस्यहरूलाई नदेखाई अगाडि बढाएको, निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगरेको र सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाहमा कमी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । खतिवडाले प्रतिनिधि सभामै कमजोरी स्वीकार गर्दै उच्च पदस्थ कर्मचारीको लबिइङको प्रभाव परेको दाबी गरेका थिए ।
प्रतिवेदनले मुख्यसचिव अर्याल, तत्कालीन कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला सचिव रविलाल पन्थ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन लबिइङ गरेको आरोप लगाएको छ । समितिको भनाइमा, यसले पदीय आचरणको उल्लङ्घन गरेको छ र तदनुसार कानुनी तथा पदीय कारबाही हुनुपर्नेछ ।
छानबिन प्रतिवेदनले विधायन प्रक्रियामा पारदर्शिता र गुणस्तर वृद्धि गर्न १२ बुँदे सुधारका सुझाव दिएको छ । सुझावमा संवेदनशील छलफलमा सीमित पदाधिकारी मात्र सहभागी गराउने,
विधेयकमा भएका सबै परिमार्जन सदस्यहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिन र हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने, प्रतिवेदन पठाउनुअघि अनिवार्य बैठक राख्ने, समितिका निर्णयमा एकरूपता कायम गर्ने,
सचिवको जिम्मेवारी र अधिकार नियमावलीमा स्पष्ट गर्ने, संघीय संसद्का कार्यविधि सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नेलगायत रहेका छन् ।
