सर्वोच्च अदालतले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न भन्दै जाहेरी दर्ता गरिएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित आरोपितमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
यो मुद्दा मृतक परिवारका सदस्य त्रिभुवन साहले दायर गरेका रिट निवेदनमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाइएपछि जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेछ । सो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतमा पेश हुने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ ।
२०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिल चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीचको झडपमा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । घटनामा ४२ जना घाइते भएका थिए । मृतक परिवारलाई सरकारले ९ महिनापछि प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।
घटनामा संलग्न भन्दै माओवादी पक्षले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहसहित १ सय १३ जनाको नाम समावेश गरेर जाहेरी दर्ता गरेको थियो । तर मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा १८ वर्षदेखि थन्किएको छ ।
गौर हत्याकाण्डका सातवटा फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थन्किएर बसेका छन् । प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार सामान्यतया जघन्य अपराधमा जाहेरी दर्ता भएपछि तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रचलन भए पनि गौर घटनामा त्यसो हुन सकेको छैन ।
स्थानीय र मृतक परिवार भने प्रहरी प्रशासन र राज्यको उदासीनताप्रति आक्रोशित छन् । “अनुसन्धान नगरी दोषीलाई जोगाउने काम भएको छ,” मृतक परिवार र अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।
सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर सो समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
माओवादीले फोरम कार्यकर्ताले भागेकाहरूमाथि खुकुरी, गोली, लाठी र बाँसका फराठा प्रहार गरी नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । फोरम पक्ष भने माओवादीको आक्रमणपछि प्रतिकार भएको दाबी गर्दै आएको छ । जसपाका अध्यक्ष यादवले पनि घटनामा आफ्नो संलग्नता नस्वीकारी बरु तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र माओवादी नेतृत्व जिम्मेवार भएको दाबी गरेका छन् ।
१८ वर्षपछि आएर मात्र सर्वोच्चको परमादेशले मुद्दा पुनः चासोको केन्द्र बनेको छ । तर अझै पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउने साहस गर्ने वा नगर्ने भन्ने खुलेको छैन ।
मानव अधिकारकर्मी र घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले “इतिहासकै क्रूर घटनामा दोषीलाई न्यायको कठघरासम्म ल्याउन ढिलाइ हुनु पीडित परिवारप्रति अन्याय हो” भन्दै सरकारलाई तत्काल छानबिन र कारबाही गर्न दबाब दिंदै आएका छन् ।
