काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको निर्णयलाई संघीय अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ।
न्युयोर्कको म्यानहट्टनस्थित संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले शुक्रबार फैसला गर्दै उक्त नीति अमेरिकी कानुनविपरीत रहेको र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार नभएको ठहर गरेकी हुन्।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनका अनुसार अदालतको यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नियन्त्रण अभियानका लागि अर्को ठूलो झट्का हो।
अदालतको फैसलापछि आप्रवासन नियन्त्रणकै आधारमा अस्वीकार गरिएका केही भिसा आवेदन पुनर्विचार हुन सक्नेछन्। तर अन्य कानुनी आधारमा अस्वीकार गरिएका भिसा भने स्वतः पुनः जारी नहुने बताइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने गरी आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। नेपालसहित ब्राजिल, कोलम्बिया, इजिप्ट, हाइटी, सोमालिया र रुसलगायत ७५ देश यसबाट प्रभावित भएका थिए।
प्रशासनले ती देशका नागरिक अमेरिकी सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै भिसा रोक्नुपर्ने तर्क गरेको थियो।
तर न्यायाधीश भार्गासले कुनै व्यक्तिको राष्ट्रियता वा उसले नागरिकता लिएको देशका आधारमा मात्रै भिसा अस्वीकार गर्न नमिल्ने ठहर गरेकी छन्।
अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै आप्रवासी भविष्यमा ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सरकारी सहयोगमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा भिसा अस्वीकार गर्नुअघि कन्सुलर अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप, पारिवारिक अवस्था लगायत व्यक्तिगत पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
भार्गासले आफ्नो खर्च आफैँ धान्न सक्ने व्यक्तिलाई समेत कुनै निश्चित देशको नागरिक भएकै आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न ट्रम्प प्रशासनले निर्देशन दिएको उल्लेख गरेकी छन्।
मुद्दाका अभिलेखमा समावेश विदेशमन्त्री रुबियोले अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले आफू सरकारी सहायता नलिने थप प्रमाण पेस गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न भनिएको थियो।
रुबियोको निर्देशनबारे टिप्पणी गर्दै न्यायाधीश भार्गासले फैसलामा परिणाम पहिल्यै निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेकी छन्।
राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर
भार्गासले ट्रम्प प्रशासनको नीति सन् १९६५ मा बनेको अमेरिकी आप्रवासनसम्बन्धी कानुनसँग समेत बाझिएको बताएकी छन्। उक्त कानुनले भिसा जारी गर्ने क्रममा राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न रोक लगाउँछ।
त्यस्तै, अर्को कानुनी व्यवस्थाले विदेशमन्त्रीलाई कन्सुलर अधिकारीहरूले व्यक्तिगत भिसा आवेदनमा गरेको निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नदिने अदालतले जनाएको छ।
यस नीतिका कारण परिवारका सदस्यसँग पुनर्मिलन हुन वा अमेरिकामा रोजगारीका लागि स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहने व्यक्तिको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। तर पर्यटक, विद्यार्थी तथा अन्य अस्थायी यात्राका लागि जारी हुने गैरआप्रवासी भिसा भने यस नीतिबाट प्रभावित थिएनन्।
वासिङ्टन पोस्टका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा जारी भएका भिसाको तथ्यांक हेर्दा प्रभावित ७५ देशका नागरिकले अमेरिकाले जारी गर्ने कुल आप्रवासी भिसाको करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। त्यसैले आगामी एक वर्षमा अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसाइँ सर्न खोज्ने आप्रवासीमध्ये झन्डै आधा प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।
प्रभावित मुलुकहरू अफ्रिका, क्यारिबियन, मध्यपूर्व, बाल्कन, मध्य एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालगायत विभिन्न क्षेत्रका छन्। जोर्डन, इजिप्ट र जर्जियाजस्ता अमेरिकाका साझेदार मानिने मुलुकसमेत सूचीमा परेका छन्।
वासिङ्टन पोस्टका अनुसार विदेश मन्त्रालयले काउन्सिल अफ इकोनोमिक एडभाइजर्सको तथ्यांकका आधारमा देशहरूको सूची तयार गरेको थियो। कुनै देशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सार्वजनिक सहायता लिएको तथ्यांक भएका देशलाई लक्षित गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलाभन्दा वर्तमान मुद्दा फरक
फैसलामा न्यायाधीश भार्गासले ट्रम्प प्रशासनको एउटा तर्क भने स्वीकार गरेकी छन्। नीति लागू गर्नुअघि औपचारिक नियम बनाएर सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने कानुनी आवश्यकता नरहेको प्रशासनको दाबीलाई उनले स्वीकार गरेकी हुन्।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो बचाउमा सन् २०१८ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत आधार बनाएको थियो। उक्त फैसलाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लागू गरिएको तेस्रो संस्करणको यात्रा प्रतिबन्धलाई कायम राखेको थियो। सो प्रतिबन्ध मुख्यतः केही मुस्लिमबहुल देशका नागरिकलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न रोक लगाउनेसँग सम्बन्धित थियो।
तर भार्गासले वर्तमान मुद्दा त्यस फैसलाभन्दा फरक रहेको बताइन्। उनका अनुसार २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिले कसलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो। अहिलेको मुद्दा भने भिसा नै जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने फरक कानुनी प्रश्नसँग सम्बन्धित छ।
न्यायाधीश भार्गास पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त भएकी हुन्।
उनले मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई सेप्टेम्बर ११ सम्म प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएकी छन्। ट्रम्प प्रशासनले फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न सक्नेछ।
यो फैसला ट्रम्प प्रशासनले कानुनी आप्रवासनका बाटा सीमित गर्न चालेका पछिल्ला कदममध्ये अदालतबाट रोकिएको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय बनेको छ। यसअघि प्रशासनले ३९ देशका नागरिकमाथि पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध विस्तार गरेको थियो। तीमध्ये २४ देश अहिलेको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगनको सूचीमा समेत परेका छन्।
प्रभावित ७५ देश
१. अफगानिस्तान
२. अल्बानिया
३. अल्जेरिया
४. एन्टिगुवा एन्ड बारबुडा
५. आर्मेनिया
६. अजरबैजान
७. बहामास
८. बंगलादेश
९. बार्बाडोस
१०. बेलारुस
११. बेलिज
१२. भुटान
१३. बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना
१४. ब्राजिल
१५. कम्बोडिया
१६. क्यामरुन
१७. केप भर्डे
१८. कोलम्बिया
१९. कोट दिभ्वार
२०. क्युबा
२१. प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो
२२. डोमिनिका
२३. इजिप्ट
२४. इरिट्रिया
२५. इथियोपिया
२६. फिजी
२७. गाम्बिया
२८. जर्जिया
२९. घाना
३०. ग्रेनाडा
३१. ग्वाटेमाला
३२. गिनी
३३. हाइटी
३४. इरान
३५. इराक
३६. जमैका
३७. जोर्डन
३८. कजाकिस्तान
३९. कोसोभो
४०. कुवेत
४१. किर्गिस्तान
४२. लाओस
४३. लेबनान
४४. लाइबेरिया
४५. लिबिया
४६. मोल्डोभा
४७. मंगोलिया
४८. मोन्टेनेग्रो
४९. मोरक्को
५०. म्यानमार
५१. नेपाल
५२. निकारागुआ
५३. नाइजेरिया
५४. उत्तर म्यासेडोनिया
५५. पाकिस्तान
५६. कंगो गणतन्त्र
५७. रुस
५८. रुवान्डा
५९. सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस
६०. सेन्ट लुसिया
६१. सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्स
६२. सेनेगल
६३. सिएरा लियोन
६४. सोमालिया
६५. दक्षिण सुडान
६६. सुडान
६७. सिरिया
६८. तान्जानिया
६९. थाइल्यान्ड
७०. टोगो
७१. ट्युनिसिया
७२. युगान्डा
७३. उरुग्वे
७४. उज्बेकिस्तान
७५. यमन
