काठमाडौं । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाले नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक लैजाने व्यवस्था गरेको छ। मलेसियाको आप्रवासी श्रमिक केन्द्रित व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मा सूचीकृत गरिएका ती कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाने व्यवस्था गरिएको हो।
मलेसियाले नेपालसहित १० वटा स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीलाई उक्त प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ। नेपालसँगै बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, भारत र फिलिपिन्सका म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत छन्।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सूचीकृत कम्पनीबाहेक अन्य म्यानपावरमार्फत श्रमिक नलैजाने स्पष्ट पारिएको छ।
नेपालबाट सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीमा फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट, लाल धनुष इन्टरनेसनल सर्भिस, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज, एसिया लिंक सर्भिसेज, मोन्टाज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेज, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज र एक्सेस पार्टनर्स छन्।
त्यस्तै, ह्वाइट हर्स इन्टरनेसनल, ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेट सर्भिसेज, बिएम ओभरसिज, इन्डो अरब म्यानपावर, समयोग ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेज, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, खोजी रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज, एएनएस एसोसिएट्स, अल–हयात म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अल स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्सेस, बिलिभेबल ओभरसिज, डी स्क्वायर्ड ग्रुप, डी.डी. ह्युमन रिसोर्सेस ग्रुप र प्यारामाउन्ट एम्प्लोयमेन्ट कन्सल्टेन्सी सूचीकृत भएका छन्।
नेपालसँग छलफल नगरी निर्णय भएको दाबी
नेपाल र मलेसियाबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भए पनि म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने निर्णय मलेसियाले एकतर्फी रूपमा गरेको भन्दै नेपालमा प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा मलेसियाले नेपाल सरकारसँग छलफल वा सहमति नगरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै एफडब्लुसिएमएसमा दर्ता भएका २५ नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्थाले एकाधिकार वा सिन्डिकेट सिर्जना गर्न लागेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
यस विषयमा श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी छलफलसमेत गरेका छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार भेटमा मन्त्री यादवले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशका विषय आपसी द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत यस्ता विषयमा छलफल र वार्ताबाट समाधान खोज्न सकिने विषयमा समेत समझदारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई हाल कायम रहेको अवस्थालाई निरन्तरता दिन पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले नेपालको श्रम तथा रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर दुई देशको सहमतिमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने जनाएको छ।
व्यवसायीको विरोध, २५ कम्पनी निलम्बन गर्ने निर्णय
मलेसियाले २५ म्यानपावर कम्पनी मात्रै छनोट गरेको निर्णयको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध गरेको छ। संघले मलेसियाले सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
संघको बैठकले मलेसियाले सूचीकृत गरेका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई संघको सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। ती कम्पनीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नेपालमा प्रचलित ऐन, नियम र कानुनअनुसार इजाजतपत्र लिएर वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका करिब १ हजार २ सय संस्था रहेको भन्दै संघले सबै व्यवसायीलाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ।
‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहको निजी स्वार्थमा चल्ने क्षेत्र होइन,’ संघले भनेको छ, ‘सिन्डिकेट तथा एकाधिकार र यस्ता व्यावसायिक विभेदविरुद्ध संघ आवश्यक परे निर्णायक तथा कडा संघर्षमा उत्रिनेछ।’
मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकको रोजगारी प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीको पहुँच हुने भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा, श्रमिकको लागत र रोजगारी प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे थप बहस सिर्जना भएको छ।
