चीन र भारतबीच भएको व्यापार सम्झौतापछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीद्वारा बुधबार जारी प्रेस नोटमा सरकारले उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको विषयमा कुनै सम्झौता वा विवादमा हस्तक्षेप नगर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको उल्लेख छ ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ भने यो तथ्य मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ ।”
नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ मित्रता र ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताको आधारमा सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोरिएको छ ।
यसअघि २०७२ साल (सन् २०१५) मा पनि भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूबीच लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङसँग नाथु ला, कियाङला/लिपुलेक पासमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।
त्यो समयमा नेपालको भूमि हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने निर्णयप्रति नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया र विरोध भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो ।
यस विषयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि भारत र चीन दुवैलाई पुनः डिप्लोमेटिक नोट पठाउनुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि छिट्टै चीन र भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । भदौ १५–१६ मा शान्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकका लागि चीनको तियाचिन सहरमा पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै, भदौ ३१ देखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा पनि जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद सम्बन्धमा दुवै देशलाई आवश्यक जानकारी र पक्ष राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र भूमि अखण्डताको रक्षा गर्ने विषय नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बद्ध दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
