प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भूमि सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार बहुमतले पारित भएको छ । समितिको निर्णयमा प्रतिपक्षी दलहरु माओवादी र रास्वपाले भने असहमति जनाएको छ ।
समितिले २०६६ साल माघ २८ गतेदेखि जोतभोग गर्दै आएका व्यक्तिहरूले त्यही स्थानको जग्गा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र भनेर उल्लेख भए पनि सो मितिभन्दा अगाडि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएको भए त्यस्तो जग्गा प्राप्त हुने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, यस्ता जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा अभिलेख अद्यावधिक गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी कुनै सार्वजनिक संस्था वा कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, अनुमति लिएको कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको हदबन्दीभित्र घरजग्गा व्यवसाय गर्न सक्ने, आवासीय क्षेत्रमा विकास भएको घडेरी वा अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताहरूको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सामूहिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा वा संरचना धितो वा बिक्री वितरण गर्न नपाइने, सरकारले तोकेको आदेशअनुसार आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गा मात्र बिक्री गर्न पाइने पनि समितिले व्यवस्था गरेको छ ।
माओवादी सांसद रुपाशोशी चौधरीले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । माओवादीले हतारमा विधेयक पास गर्नु नहुने भन्दै छलफलमै बैठक बहिष्कार गरेको बताइएको छ । रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरीले समेत सरकारले प्रस्ताव गरेको तेस्रो मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल नहुँदा समय माग गरेका थिए ।
समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले सांसदहरूले राखेका कतिपय संशोधनका प्रस्तावहरू समेटिएकाले विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि छलफलमा उठेका विषयहरू दोहोर्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको प्रस्ट पारेका थिए । यससँगै समितिबाट भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरिएको थियो ।
