नेपाल सरकारले बिहीबारदेखि फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ । सरकारको यस निर्णय गरेपछि कन्टेन्ट क्रियटरदेखि राजनीतिज्ञ, पत्रकार र अधिकारकर्मीले चर्को विरोध गरेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमै निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेसँगै युट्युबमार्फत भ्लगिङ र विभिन्न सामग्री उत्पादन गरेर आम्दानी गर्दै आएका युवाहरूले आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल अब केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई जीवनयापनको आधार बनेको भन्दै सरकारले गरेको कदमप्रति असन्तोष प्रकट गरेका छन् ।
नेपाल टेलिकमले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ भने एनसेलले समेत दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल आफ्नो इन्टरनेट सेवाबाट नचल्ने जनाएको छ । तर टिकटक र भाइबरजस्ता दर्ता भइसकेका एप्स भने चलिरहने स्पष्ट पारेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संगठन आइस्पानले प्राविधिक तयारी सुरु गरेको र भोलि बेलुकासम्म निष्क्रिय प्रक्रिया कार्यान्वयन हुने जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कर तिरेका सञ्जाललाई सूचीकृत नभएको नाममा बन्द गर्नु अनावश्यक भएको बताएका छन् । उनले यसलाई जनताको असन्तुष्टिलाई बढाउने निर्णयका रुपमा व्याख्या गर्दै सूचनाको अधिकार कुण्ठित हुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले निर्णयका कारण हजारौं नेपालीको रोजीरोटी प्रभावित हुने भन्दै सरकारलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक पर्खिनुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अनलाइन पत्रकार संघले सरकारको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक, आपत्तिजनक र लोकतन्त्रविरोधी करार गर्दै सच्याउन माग गरेको छ भने नेपाल पत्रकार महासंघले समेत प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचना अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । पत्रकारिता अध्येता प्रा.डा. रामकृष्ण रेग्मीले सरकारले नियन्त्रणमुखी ढंगले कदम चालेको भन्दै यसलाई नियमनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अभिनेता दयाहाङ राईले सामाजिक सञ्जाल दैनिक जीवनमै अपरिहार्य भइसकेको बताउँदै सरकारको निर्णयलाई अलोकप्रिय भनेका छन् । यस्तै, डिजिटल अधिकारका लागि वकालत गर्ने २२ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएका सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् । उनले दर्ता भए लगत्तै ती सञ्जाल पुनः सक्रिय हुने प्रष्ट पारेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार मेटाका प्रतिनिधिले सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजात मागेको र मन्त्रालयले पठाइसकेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बन्द हुने सामाजिक सञ्जालको सूचीसमेत मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पठाइसकेको छ । बन्द हुने सूचीमा फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिनइन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, कोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टडोन, रम्बल, मिवी, भिके, लाइन, इमो, जालो, हाम्रो पात्रो र सोल रहेका छन् ।
