प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चले भनेको छ, सरकारको यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । साथै, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न १७ देशमा राजदूत नियुक्त गरेकामा अहिलेको सरकारले तीमध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउने औचित्य स्पष्ट नगरेकाले निर्णय प्रश्न उठाउने खालको रहेको उल्लेख छ ।
यसअघि ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानलगायत ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले कामचलाउ सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नपाउने भन्दै निर्णय बदरको माग गरेका थिए ।
उनको दाबी थियो, निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा फेरबदल गर्नु संविधान र राजनीतिक म्यान्डेटको उल्लंघन हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा निम्न आधारहरु प्रस्तुत गरेको छः
– मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता बोलाएका ११ जना राजदूतहरूको पदावधि अझै बाँकी रहेको छ।
– फिर्ता बोलाउनुपर्ने ठोस कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गरिएको छैन।
– रिक्त हुन आउने पदमा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी भएको देखिँदैन।
– राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिएको हुँदा यस्तो समयमा राजदूत फिर्ता निर्णय गर्नु संविधानको धारा २९२ सँग पनि सुसंगत छैन।
अदालतले भनिएको छ, “सो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको र निर्णयमा औचित्य पुष्टि हुने कारण नदेखिएकाले हाललाई मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० गतेको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ।”
सर्वोच्चको आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूले तत्काल नेपाल फर्कनु नपर्ने भएको छ। अदालतले विपक्षी सरकारका नाममा आदेशको जानकारी पठाउँदै नियमानुसार कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
