प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नियुक्ति बदर गर्न र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न माग गएका रिटहरूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा विस्तृत लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै ती सबै रिट खारेज गरिदिन आग्रह गरेकी छन् । नौ पृष्ठ लामो जवाफमा उनले आफू राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक अविश्वास र राज्यका मूल संरचनामै संकट उत्पन्न भएको असाधारण परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेको दाबी गरेकी छन् ।
उनका अनुसार २०८२ भदौ २३–२४ मा जेनजी आन्दोलन चर्किँदा ७८ जनाको मृत्यु, उच्च सुरक्षा र संवैधानिक संरचनामा आक्रमण, आगजनी र अव्यवस्थित अवस्था उत्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। सुरक्षा निकायले अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसकेको, राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको विश्वास पूर्ण रूपमा भङ्गिएको र प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार गठन गर्न नसकिने स्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१(४) प्रयोग गर्दै आफूलाई नागरिक सरकारको नेतृत्वका रूपमा नियुक्त गरेको कार्कीले स्पष्ट पारेकी छन्।
जवाफमा कार्कीले संविधान ‘राज्यका लागि’ हुने भएकाले असामान्य संकटका क्षणमा संविधानका अक्षरहरूभन्दा पनि यसको मूल मर्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरूले असाधारण अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्न सकिने मान्यता दिएको स्मरण गराउँदै उनले आफूको नियुक्ति न त संविधानविपरीत भएको न त संविधानको संरचनालाई क्षति पुर्याएको दाबी गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागबारे उनले यसलाई ‘असम्भव’ र ‘अव्यावहारिक’ ठहर गरेकी छन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानले परिकल्पना गरेको प्रक्रियाअनुसार भएको हो, पुरानो जनादेशले स्थिर सरकार दिन नसकेकाले नयाँ जनादेश अपरिहार्य छ र पुनर्स्थापनाले थप अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ। उनी भन्छिन्, देश अब निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिसकेको छ, दलहरू दर्ता भइसकेका छन्, निर्वाचन आयोग सक्रिय छ र निर्वाचन मिति घोषणासमेत भइसकेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको मागले राज्यलाई फेरि संकटतर्फ धकेल्नेछ।
जवाफमा कार्कीले यो मुद्दा पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न नमिल्ने धारणा पनि राखेकी छन्। आफू नेतृत्वमा सुरक्षा निकायको मनोबल उठेको, आर्थिक सूचक सकारात्मक दिशामा गएको, कर संकलनमा वृद्धि देखिएको र कूटनीतिक छवि सुध्रिएको दाबी गर्दै उनले रिटदाताको माग स्वीकारिए विद्यमान सुधार प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने चेतावनी दिएकी छन्। अन्त्यमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र आफ्नो नियुक्तिविरुद्धका सबै रिट खारेज गरिदिन सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गरेकी छन्।
