७ मंसिर २०८३, आइतबार | Sun Nov 22 2026

दुई साताभन्दा लामो कोप–३१ सहमति टुङ्गियो



टर्कीको अन्तालियामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) दुई साताभन्दा लामो विवादित वार्तापछि पनि कुनै ठोस सहमतिमा पुग्न नसकी आइतबार असफल भएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिने ‘जीवाश्म इन्धन’ (फसिल फ्युल) को प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच तीव्र मतभेद भएपछि सम्मेलन बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।

इतिहासकै सबैभन्दा लामो मानिएको यस वार्षिक जलवायु सम्मेलन सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ यताकै सबैभन्दा ठूलो असफलताका रूपमा दर्ज भएको छ । जलवायु संकट गहिरिँदै गएका बेला नेतृत्व तहबाट देखिएको यो असफलतालाई विज्ञहरूले विश्वका लागि खतराको घण्टी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार ‘अन्तालिया प्याक्ट’ नामक मुख्य सम्झौता अनुमोदन गर्न बसेको अन्तिम बैठकमा १९० भन्दा बढी सहभागी राष्ट्रहरूबीच आवश्यक सहमति जुट्न सकेन । डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अभियानबाट बाहिरिएको अमेरिका यस वार्तामा सहभागी थिएन । प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनबाट टाढिने स्पष्ट वाक्यांश नसमेटिएको र जलवायु प्रकोप भोगिरहेका देशहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग बढाउने विषयमा ठोस प्रतिबद्धता नआएको भन्दै युरोपेली संघ (ईयू), पानामा, मार्शल आइल्याण्ड्स र नर्वे लगायतका मुलुकले मस्यौदा अस्वीकार गरेका थिए । आयरल्याण्डका जलवायुमन्त्री डाराग ओ’ब्रायनले जीवाश्म इन्धनको नामसमेत उल्लेख नभएको सम्झौता ईयूले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे । सहमति जुट्न नसकेपछि कोप–३१ का अध्यक्ष मुरात कुरुमले दस्तावेजमा सर्वसम्मति नजुटेको स्वीकार गर्दै सम्मेलन अन्त्य भएको घोषणा गरे ।

वार्ताको सुरुवाती मस्यौदामा ऊर्जा प्रणालीबाट जीवाश्म इन्धनलाई तत्काल विस्थापित गर्ने उल्लेख भए तापनि तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दबाबमा पछिल्ला मस्यौदाबाट ती शब्दहरू पूर्ण रूपमा हटाइएका थिए । सयभन्दा बढी देशले जीवाश्म इन्धनको विषय समेट्न दबाब दिए पनि सफल हुन सकेनन् । उल्टै, जीवाश्म इन्धन उत्पादनलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने गरी ‘कार्बन क्याप्चर’ प्रविधि बढाउने विषय मस्यौदामा राखिएपछि वातावरणविद् र जलवायु समूहहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप–२८ मा जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः बाहिरिने ऐतिहासिक सहमति भए पनि त्यसपछिका सम्मेलनहरूमा तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको अवरोधका कारण उक्त सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सम्मेलनमा जलवायु वित्त (फाइनान्स) अर्को प्रमुख विवादको विषय बन्यो । जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि सबैभन्दा बढी मार खेपिरहेका गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा अनुकूलन कोष तेब्बर बनाउने भनिए पनि त्यसको कुनै आधार र स्पष्ट अंक नतोकिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । धनी राष्ट्रहरूले पीडित समुदायलाई सहयोग गर्न रकम नछुट्याएको र प्रदूषण गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै विकासोन्मुख देशका प्रतिनिधिहरूले यस्तो खोक्रो सम्झौता हुनुभन्दा नहुनु नै बेस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

इरान युद्धका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा परेको धक्का र भूराजनीतिक तनावका बीच भएको यस सम्मेलनले जलवायु संकटको गाम्भीर्यलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोमा आयरल्याण्डकी पूर्वराष्ट्रपति मेरी रोबिन्सन लगायतका विज्ञहरूले गहिरो निराशा व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनले विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य नाघिसकेको र हालकै नीति कायम रहे तापक्रम विनाशकारी २.८ डिग्रीसम्म पुग्ने चेतावनी दिइसकेको छ । हाल १.४ डिग्री तापक्रम वृद्धि हुँदा नै नेपालमा विनाशकारी बाढीदेखि युरोपमा घातक गर्मीसम्मका असरहरू देखिन थालिसकेका छन् । यद्यपि, वार्ताका अध्यक्ष क्रिस बोवेनले समग्र नतिजा निराशाजनक भए पनि ९० भन्दा बढी देशले आफ्नो अर्थतन्त्रमा विद्युतीकरण तीव्र पार्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।

– एजेन्सी

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०८३, आइतबार  १० : २० बजे