उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा पार्टीले हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सृजना गर्दै पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने र रोजगारी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । गरिबी दर सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने तथा बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरणतर्फ पार्टीले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । सोही अवधिसम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । निर्यात सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पुर्याउने तथा वार्षिक ९ देखि १५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ विद्युत निर्यात वृद्धि गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्दै प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत सेयर उपलब्ध गराउने ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’, ‘जनताको जलविद्युत कोष’ र ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
कृषितर्फ डिजिटल आइडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने तथा उत्पादन लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्म ३५ देखि ५० लाख पर्यटक भित्र्याई नेपाललाई धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र साहसिक खेलको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने तथा वार्षिक १० अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
युवालाई स्वरोजगारतर्फ प्रोत्साहित गर्न न्यून ब्याज ऋण, ५ लाखसम्म स्टार्टअप अनुदान, १० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण तथा सातै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र ८ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल सडक र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना छ । प्रमुख राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोर स्तरोन्नति, रेलमार्ग, जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि १० अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा आइटी पार्क निर्माण, ६ लाख युवालाई कोडिङ र एआई तालिम तथा डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षा ऐन निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने, कक्षा १२ मा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य गर्ने, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ दिने तथा नवजात शिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँको शिक्षा बचत कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तोकिएका संस्थामा निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा तथा मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
खेलकुदतर्फ खेलाडी कल्याणका लागि खेल पर्यटन प्रवर्द्धन कोष स्थापना गरी मेडल प्राप्त राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक २५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६० हजार रुपैयाँ पेन्सन दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध, त्रिवि, फाप्ला, पोखरा र विराटनगरलगायतका क्रिकेट रंगशाला तथा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान सम्पन्न गर्ने र विद्यालय तहमा अनिवार्य खेल शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।
संरचनागत सुधारतर्फ सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शासन खर्च कटौतीका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेशमा ५–७ मा सीमित गर्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने तथा सरकार गठनपछि हरेक वर्ष कार्यान्वयन प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
