प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दुई साता नबित्दै मंगलबार मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रममा ठूलो हेरफेर गरिएको छ ।
सरकार गठन भएको १२ दिनमै गरिएको यो परिवर्तनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न उठे पनि यसलाई पार्टीभित्रको ‘प्राविधिक गल्ती’ सुधारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने निकट मानिने र यसअघि नै मन्त्री भइसकेका नेताहरूको मर्यादाक्रम उकालिएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेनको समूहबाट आएका केही मन्त्रीहरू भने वरीयतामा तल परेका छन् ।
यो हेरफेरपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नै जोडबलमा गृहमन्त्री बनाएका सुधन गुरूङ तेस्रोबाट पाँचौँ वरीयतामा झरेका छन् भने पार्टी सभापति निकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चौथोबाट तेस्रो र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ छैठौँबाट चौथो वरीयतामा उक्लिएका छन् ।
यसअघि १२औँ स्थानमा रहेकी सोबिता गौतम सातौँमा पुगेकी छिन् भने १५औँ स्थानमा रहेकी सीता वादीले छलाङ मार्दै आठौँ वरीयता सुरक्षित गरेकी छिन्। अन्य मन्त्रीहरू सुनिल लम्साल, सस्मित पोखरेल, खड्गराज पौडेल, निशा मेहता, विक्रम तिमिल्सिना, गीता चौधरी र दीपक साहको वरीयता भने पहिलेको तुलनामा केही तल झारिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने उपसभापतिको हैसियतले दोस्रो स्थानमै यथावत् छन्।
वरीयता परिवर्तनको कारणबारे मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र पार्टी नेताहरूले शपथ ग्रहणको पहिलो दिनदेखि नै प्रश्न उठेको स्वीकार गरेका छन्। मन्त्रीहरूका अनुसार सरकार गठनको दिन समय अभावका कारण हतारमा नाम बुझाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयले नाम टिपाइएको क्रमलाई नै मर्यादाक्रम मानिदिएकाले समस्या उत्पन्न भएको थियो। “१२ बजे शपथ थियो तर ११ बजेसम्म मन्त्रीको टुंगो थिएन, हतारमा नाम टिपाउँदा पूर्वमन्त्री भइसकेका र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई माथि राख्नुपर्ने कुरामा ध्यान पुगेन,” एक मन्त्रीले जानकारी दिए। तत्कालै सच्याउँदा नकारात्मक सन्देश जाने डरले केही समय पर्खिएर प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति लामिछानेको सहमतिमा हाल यो निर्णय लिइएको हो।
नयाँ मर्यादाक्रम तय गर्दा पार्टीको वरिष्ठता, अघिल्लोपटक मन्त्री भए/नभएको अनुभव र सचिवालयको पदलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। यसै आधारमा यसअघि रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्री भइसकेका शिशिर र विराजभक्तलाई माथिल्लो वरीयतामा ल्याइएको हो। यस्तै, बालेन समूह र ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र सुनिल लम्साललाई पाँचौँ र छैठौँ स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ। सरकारले यो हेरफेरमार्फत आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन खोजेको दाबी गरेको छ।
