सरकारले निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने लक्ष्यका साथ ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यस मस्यौदामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ट्रेड युनियनको सट्टा कर्मचारीका गुनासो सुन्न प्रभावकारी वैकल्पिक संयन्त्र बनाइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिए । प्रस्तावित विधेयक अनुसार निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिन पाउने छैनन् । यदि कोही कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने कडा व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।
नयाँ मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । विशिष्ट श्रेणीका पदहरूमा सचिवको पदावधि दुई वर्ष तोकिएको छ भने कार्यदक्षताका आधारमा सरकारले एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई भौगोलिक न्यायसँग जोड्दै दुर्गम क्षेत्र र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम नगर्ने कर्मचारीहरू बढुवाका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई तीन वर्ष र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई चार वर्ष नपुगी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने नीति अघि सारिएको छ । साथै, एउटै कार्यालयको समान जिम्मेवारीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने र वार्षिक रूपमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने गरी निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ ।
विधेयकले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अवकाश पाएलगत्तै राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरेको छ । राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले सेवाबाट हटेको दुई वर्ष नपुगी कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन् । यसबाहेक, सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गर्ने र आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक-एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापनलाई थप जिम्मेवार बनाउन ‘निजामती सेवा बोर्ड’ को परिकल्पना गरिएको छ भने सचिव तथा कार्यालय प्रमुखहरूसँग अनिवार्य कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसको त्रैमासिक मूल्यांकन सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारले यो २७ दिनभित्र तयार पारिएको मस्यौदामा सुधारका लागि वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव समेत आह्वान गरेको छ ।
