सरकारले राजधानीका नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रमा बस्ती खाली गराउने काम तीव्र पारिएको छ । शनिबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउन थालिएको हो ।
थापाथलीमा सडक विभागका उपकरणसहित संरचना भत्काइएको छ भने सिनामंगल क्षेत्रमा प्रहरीले स्वयं सामान सार्न सहयोग गरिरहेको देखिएको छ।
२२ परिवार सम्पर्कमा
सुकुम्वासी परिवार व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत दिउँसो १ बजेसम्म जम्मा २२ परिवार मात्रै सरकारको सम्पर्कमा आएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा जारी नाम दर्ता प्रक्रियामा थापाथलीबाट ९ र गुह्येश्वरी फाँटबाट १३ परिवारले नाम दर्ता गराएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारी खगेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन् ।
‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ छुट्याउने सरकारी योजना
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने र ‘सक्कली’ तथा ‘नक्कली’ सुकुमवासी छुट्याउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
सरकारी अध्ययनअनुसार धेरै बसोबासीको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पुष्टि भएपछि ‘नक्कली’ सुकुम्वासीलाई कुनै विकल्प नदिई विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । आगामी दिनमा प्रत्येक व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राखी विस्तृत प्रोफाइल तयार पारिने जनाइएको छ ।
पाँच स्थानमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि सरकारले पाँच स्थानमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । नागार्जुनको इचङ्गुमा ४२ आवास युनिट तयार छन् भने कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्ग भवन, भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र, खरीपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन तथा खाली जग्गा विकल्पका रूपमा अघि सारिएका छन् ।
अस्थायी राहत र व्यवस्थापन
सरकारले विस्थापित परिवारका लागि तत्काल राहतको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ । स्थानान्तरण हुनेहरूलाई प्याकेट खाना उपलब्ध गराइने, साथै पानी, बिजुली र शौचालयको व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार प्रभावितलाई अस्थायी रूपमा दशरथ रंगशालामा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार पुनर्स्थापनामा पठाइनेछ । ओसारपसारका लागि बस, मिनी ट्रक, एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य टोलीसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
स्थानीयको गुनासो र विरोध
छोटो समयको सूचना दिएर बस्ती खाली गराएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी र स्थानीयले सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् । कतिपय बासिन्दाले वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट नभएको गुनासो गरेका छन् भने केहीले समय अभावका कारण सामान सार्न नसकेको बताएका छन् ।
