सुशासनको नारा बोकेर उठेको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको आम चुनावमा भ्रष्टाचार अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै वाचासँग बाझिने कदमका कारण विवादमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ नजिकको उपस्थिति बनाएको रास्वपाले पहिलोपटक अघि सारेको प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदाले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप खेपिरहेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने प्रावधान समेटेको भन्दै आलोचना बढेको हो ।
मस्यौदामा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार सांसदहरू केवल तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने प्रकृतिको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा मात्र निलम्बित हुनेछन् । यसको अर्थ, मुद्दा दर्ता भए पनि थुनामा नरहेसम्म सांसदहरूले आफ्नो पद र अधिकार यथावत् प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसले प्रचलित कानून, विशेषगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसँग प्रत्यक्ष बाझिने देखिएको छ, जहाँ मुद्दा दर्ता भएपछि नै सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी लाभ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हुने देखिएको छ, जो हाल कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका छन् । नियमावली पारित भएमा उनीसहित यस्ता आरोप खेपिरहेका सांसदहरू संसदीय गतिविधिमा अवरोधबिना सहभागी हुन सक्नेछन् ।
कानूनविद्हरूले भने यस्तो व्यवस्था संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार संविधानभन्दा तलका कानुन—जस्तै नियमावलीले ऐनलाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन। उनले सबै नागरिक कानूनअगाडि समान हुने सिद्धान्तमाथि यस्तो व्यवस्थाले आघात पुर्याउने टिप्पणी गरेका छन् ।
