फागुन १३ गते बिहानसम्म गृहमन्त्रीका रूपमा चर्चामै नरहेका सुधन गुरुङ त्यही दिन अप्रत्याशित रूपमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र डोलप्रसाद अर्याल र सुनील लम्सालको नाम चर्चामा रहँदा गुरुङको नियुक्ति चासोको विषय बनेको थियो।
पदभार सम्हालेको केही घण्टामै उनले ‘बोल्ड निर्णय’ लिँदै जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा फरक दृष्टिकोण अपनाए। त्यसलगत्तै उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए, जसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्यायो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरूलाई रिहा गर्नुपर्यो।
गुरुङको कार्यकालमा एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ल, उर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायत उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरू पक्राउ परे। तर अधिकांश मुद्दामा प्रमाण अभाव, कानुनी जटिलता र अदालतको हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धानले गति लिन सकेन।
यसैबीच, आफ्नै आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि गुरुङ दबाबमा परे। सम्पत्ति विवरणमा असंगति देखिएपछि आलोचना चुलियो। अन्ततः उनले बुधबार नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
राजीनामा पत्रमा उनले निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पद त्यागेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
