प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले शासकीय स्वरूपदेखि न्यायपालिका सुधारसम्मका ४६ वटा विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेको छ ।
गत १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको छ ।
कार्यदल गठनको प्रक्रियालाई लिएर सुरुदेखि नै आलोचना भएको थियो । संसद्मा रहेका दलहरूसँग पूर्वपरामर्श नगरी संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा हतारमा कार्यदल बनाइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो । बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णयसँगै संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलले मुख्यतः पाँच शीर्षक: शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी शीर्षकअन्तर्गत ४६ वटा बुँदामा राय संकलन भइरहेको छ ।
कार्यदलले वर्तमान शासन प्रणाली उपयुक्त छ वा पूर्ण/संशोधित संसदीय व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विषयमा राय मागिरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, विज्ञ मन्त्री नियुक्ति, सांसद मन्त्री बन्ने वा नबन्ने व्यवस्था तथा मन्त्रिपरिषद्को उत्तरदायित्वजस्ता विषय पनि छलफलमा छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सुझाव मागिएको छ । ‘नोटा’, ‘राइट टु रिकॉल’, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, व्यवस्थापिकाको संरचनागत सुधार तथा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार बाँडफाँटलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशको संख्या, संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको भूमिका, मन्त्रालयको संख्या र स्थानीय तहको दलीय वा दलविहीन स्वरूपजस्ता विषयमा पनि राय लिइँदैछ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका निर्माणका लागि न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, उमेर हद, पदावधि र आचरणसम्बन्धी विषयमा सुझाव मागिएको छ । न्यायपरिषद्को संरचना, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका, संवैधानिक इजलासको आवश्यकता तथा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतको अधिकार विस्तारबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, स्वायत्तता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने उपायबारे राय संकलन भइरहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता, संसदीय सुनुवाइ र महाभियोगको औचित्य पनि छलफलका विषय बनेका छन् ।
यसका अतिरिक्त संसद्को अधिवेशन स्वतः सञ्चालन हुने व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता, जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर हद, एक व्यक्ति कति पटक निर्वाचित हुन सक्ने, विधेयक प्रमाणीकरण, सजाय माफी तथा अभियोजन अधिकारजस्ता विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ ।
कार्यदलले सरकारका प्रस्तावित विषयबाहेक अन्य आवश्यक संशोधनबारे पनि लिखित सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
