प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै कार्यविभाजनमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ ।
सरकारले ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ खारेज गर्दै नयाँ ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको हो ।
नयाँ नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ४८ वटा जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयबीच समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीति निर्माण, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अख्तियार, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषय यसअन्तर्गत राखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई साइबर सुरक्षा, डेटा व्यवस्थापन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वयको नयाँ जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट, राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था नियमन र सेयर बजारसहित ४६ वटा कार्यभार दिइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी, खानी तथा खनिज, व्यापार, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी ४५ विषय हेर्नेछ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गर्दै कृषि, वन र वातावरणसम्बन्धी कार्य एकै मन्त्रालयमा समेटिएको छ । यस मन्त्रालयलाई खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशुपालन, वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, कार्बन व्यापार र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनसहित ६२ वटा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालयलाई शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, नागरिकता, अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी ५२ वटा कार्यभार तोकिएको छ ।
सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ । यस मन्त्रालयले सडक, रेल, पुल, यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, ढल तथा इन्जिनियरिङ सेवासम्बन्धी ३८ विषय हेर्नेछ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभेर नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ । यस मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी नियमन, कर्मचारी प्रशासन र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ४५ वटा कार्यभार सम्हाल्नेछ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई महिला तथा बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनसहित १८ वटा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युवा स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगार, श्रम अधिकार र ट्रेड युनियनसम्बन्धी १७ विषय हेर्नेछ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई कृत्रिम बौद्धिकता, अन्तरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र परमाणु प्रविधिको शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी १७ वटा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास तथा खेलकुदसम्बन्धी २७ विषय सम्हाल्नेछ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार, इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, छापा माध्यम र हुलाक सेवासम्बन्धी २७ विषय हेर्नेछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पर्यटन प्रवर्द्धन, सम्पदा संरक्षण, पर्वतारोहण र विमानस्थल व्यवस्थापनसहित ३४ कार्यभार तोकिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य, अस्पताल, औषधि नियमन, स्वास्थ्य बीमा तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छतासम्बन्धी ३७ विषय हेर्नेछ ।
सरकारले खारेज भएका मन्त्रालयका कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि सुरु गरेको जनाएको छ ।
