अदालती प्रक्रियाका कारण पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ रोक्न विशेषज्ञ न्यायाधीशसहितको ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ तथा छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रिया तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा छुट्टै पूर्वाधार इजलास तोक्न सुझाव दिएको छ । यस्ता मुद्दा दर्ता भएको मितिले ६० दिनभित्र सुनुवाइ र कारबाही सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्न पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
समितिले विकास आयोजनासम्बन्धी जटिल र प्राविधिक प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोजना व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने जनाएको छ । उक्त न्यायाधिकरणले सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निर्माण सामग्री, बैंक जमानत, रोयल्टी बाँडफाँट, राइट अफ वे तथा आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य विवाद तीन महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जग्गा प्राप्ति, घर तथा सम्पत्ति मूल्यांकन र मुआब्जासम्बन्धी मुद्दा सुरु अदालतले दुई महिनाभित्र टुंग्याउने तथा पुनरावेदन तहबाट थप दुई महिनाभित्र अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
समितिले न्यायाधीशहरूलाई आयोजना व्यवस्थापन, करार प्रणाली र विकास आयोजनाको सार्वजनिक महत्वबारे अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सबैभन्दा बढी आम नागरिक प्रभावित हुने भएकाले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा त्यसको संवेदनशीलता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, मध्यस्थता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, न्याय प्रशासन ऐन र अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी विवाद समाधानलाई छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
समितिले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि आयोजना कार्य नरोक्ने ‘निरन्तर कामको सिद्धान्त’ लागू गर्न, विवादित रकम एस्क्रो खातामा राख्न, आयोजना स्तरमै विवाद समाधान बोर्ड गठन गर्न, समयबद्ध मध्यस्थता लागू गर्न र डिजिटल अनुगमन तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ बढीमा २१ दिनभित्र तयार गर्ने, पेशी स्थगनको अभ्यास नियन्त्रण गर्ने तथा वास्तविक सरोकारवालालाई मात्र विपक्षी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
समितिले कानुनी विवादका कारण सयौं विकास आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिँदा लागत अत्यधिक बढ्ने, अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने र सर्वसाधारणले सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
