राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसकेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनासँग सहयोग माग गरेको कागजात भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो सहयोग प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनी भइरहँदा सुरक्षा निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले सेनाले दिएको बयानमा समेत एकरूपता नरहेको औंल्याएको छ । एकातिर सरकारले औपचारिक निर्णय नगरेकाले सेना परिचालन नभएको दाबी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि सरकारको स्पष्ट निर्णयबिनै सेना परिचालित भएको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाका लागि पहिले नै सेना खटिएको अवस्थामा पनि सामान्य सुरक्षा प्रयाससमेत नगरेको देखिन्छ ।” आयोगले दिनभर सरकारको निर्णय नभएको भन्दै सेना निष्क्रिय बसेको तर राति अचानक परिचालन भएको अवस्थाले सेनाको भनाइमा विरोधाभास देखिएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन बानेश्वर, ऐतिहासिक महत्वको सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास शीतल निवास, सर्वोच्च अदालत तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताका घरमा तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन सकेन ।
प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै राज्यका प्रमुख संरचनाहरू ध्वस्त भइरहँदा “राज्य वा सरकारको आभाससमेत नभएको” टिप्पणी गरिएको छ ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा प्रधानसेनापतिसहित उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाए पनि अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको जनाएको छ। अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्र सेनाले बन्द सवालमार्फत लिखित बयान पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेनाले आफ्नो लिखित जवाफमा संविधान र कानुनबमोजिम मात्र सेना परिचालन हुने तथा त्यस दिन सरकारले सेना परिचालनसम्बन्धी कुनै आदेश नदिएकाले सेना परिचालित नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ ।
तर आयोगले संकलित प्रमाणहरूको विश्लेषणपछि आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिमा सेनाको पनि कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटनामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा र आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापति लाई निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता हिंसात्मक आन्दोलन दोहोरिन नदिन आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
