अब विदेशमा रहेका आरोपीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान र थुनछेक बहसमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दाकी आरोपी सभ्यता केसीले श्रव्यदृश्य संवादमार्फत् बयान दिन पाउने मंगलबार अनमति दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकाल को संयुक्त इजलासले सोमबार सम्बन्धित नेपाली दूतावासमार्फत् भिडियो कन्फ्रेन्सद्वारा बयान तथा थुनछेक बहस गराउन अनुमति दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिवादीहरूले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् श्रव्यदृश्य संवाद प्रयोग गरेर बयान दिन सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
केसीमाथि गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याएको आरोप लागेको छ । हाल उनी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया मा बस्दै आएकी छन् । आफू विदेशमा रहेकाले श्रव्यदृश्य संवादमार्फत् बयान तथा सुनुवाइ गराइपाउँ भन्दै उनले विशेष अदालत मा निवेदन दिएकी थिइन् । तर विशेष अदालतले २०८२ साउन २३ गते राजदूतावासमार्फत् भिडियो कन्फ्रेन्स प्रयोग गरी बयान गराउन अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि केसी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले विशेष अदालतको आदेश बदर गर्दै अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासबाटै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् बयान दिन अनुमति दिएको हो ।
सर्वोच्चले विशेष अदालतको आदेश आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगअनुकूल नभएको टिप्पणी गरेको छ । आदेशमा उपलब्ध सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संकुचित नगरी कूटनीतिक माध्यम, पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सपुर्दगी ऐन, २०७०, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ तथा अदालतमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत् सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गतका कानुनी तथा व्यावहारिक उपाय अपनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले बयानपछि केसीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग भए पनि रकम बुझाउन नसकेमा नेपाल पठाउने सम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ । साथै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् बयान लिँदा सुरक्षित लिंक प्रयोग गर्ने, बयान रेकर्ड गर्ने, विद्युतीय अभिलेख सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने तथा अनधिकृत रेकर्डिङ वा तस्बिर खिच्न निषेध गर्नेलगायत व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले केसीविरुद्ध २०८२ जेठ १६ गते विशेष अदालतमा मतियारका रूपमा सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको नाममा जारी भएको म्याद उनका बुबा रामबहादुर वर्माले २०८२ असार ३० गते बुझेका थिए। १५ दिनको म्याद दिइए पनि उनी अष्ट्रेलियामा रहेकाले म्याद गुज्रिएको थियो ।
पछि केसीले गुज्रेको म्याद थामी पाउन तथा अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत् श्रव्यदृश्य संवादको सुविधा प्रयोग गरी बयान गराइपाउँ भन्दै कानुन व्यवसायीमार्फत् विशेष अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । विशेष अदालतले अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उनको गुज्रेको म्याद थामिदिएको छ ।
