राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आगामी असारमा हुने पहिलो महाधिवेशनमार्फत सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीभित्र सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्मका पदमा आकांक्षीहरूको दौडधुप तीव्र बनेको भए पनि शीर्ष नेतृत्व भने लगभग टुंगो लागिसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।
पार्टी स्रोतका अनुसार सभापतिमा रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाह, उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले तथा महामन्त्रीमा भूपदेव शाह लाई दोहोर्याउने लगभग निश्चित भएको छ ।
यद्यपि, एक महिलासहित थप दुई उपसभापति र तीन सहमहामन्त्री पदका लागि नेताहरूबीच आन्तरिक लबिइङ सुरु भएको छ । उपसभापति पदका लागि इन्दिरा राना मगर र प्रतिभा रावलको नाम चर्चामा रहेको नेताहरू बताउँछन् । हाल कोषाध्यक्ष रहेकी लीमा अधिकारीले पनि पुनः सोही जिम्मेवारीमा नबस्ने र राजनीतिक पदमा जाने इच्छा व्यक्त गरेकी बताइएको छ । उनको रुचि उपसभापति पदमै रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।
महाधिवेशनमा चुनावताका एकता प्रक्रियामार्फत आएका विवेकशील साझा समूह वा बालेन्द्र शाह निकट समूहका नेतामध्ये एक जनालाई उपसभापति बनाउने सम्भावना पनि रहेको चर्चा छ ।
रास्वपाले ९९ देखि १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ । पदाधिकारी बन्नका लागि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधानका कारण नेताहरूले अहिलेबाटै समीकरण मिलाउन थालेका छन् ।
हाल महामन्त्री रहेका कबिन्द्र बुर्लाकोटी पनि उपसभापतिका दाबेदार मानिएका छन् । यदि उनी उपसभापतिमा बढुवा भएमा रिक्त हुने महामन्त्री पदमा प्रवक्ता मनिष झा, सचिवालय सदस्य दीपक बोहरा, सांसद सोविता गौतम तथा हालका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य लगायत आकांक्षी देखिएका छन् ।
पार्टी विधानमा चार सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि हाल विपिन आचार्य मात्रै उक्त जिम्मेवारीमा छन् । बाँकी तीन पदमा एकता प्रक्रियाबाट आएका तथा संसदीय जिम्मेवारीमा नरहेका नेताहरूलाई समेट्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
महाधिवेशनअघि रास्वपाले समावेशी प्रतिनिधित्व र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ । हाल केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी तहमा बागमती प्रदेशको वर्चस्व अत्यधिक रहेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठिरहेको छ ।
कतिपय सांसद र केन्द्रीय नेताहरू नै यसपटक संघीय पदभन्दा प्रदेश तथा जिल्ला नेतृत्वमा रुचि देखाइरहेका छन्। पार्टीभित्र सांसद वा मन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समेत बहस चलिरहेको छ। एकथरी नेताले सांसद र मन्त्रीलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिन सुझाव दिएका छन् ।
यसबीच वरिष्ठ नेताका रूपमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाह भने पदप्रति खास आकर्षित नभएको उनका निकट नेताहरूले बताएका छन् । “उहाँलाई पदभन्दा पार्टी निर्माण र वैकल्पिक राजनीतिमा बढी चासो छ,” एक नेताले बताए ।
