सरकारले सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगले सरकारी नियामक निकायकै कमजोरी र लापरबाहीका कारण सहकारी संकट गम्भीर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले कानुन विपरीत काम गरी सहकारी समस्या जटिल बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै १९ जना सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अनुसार सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय धेरै भए पनि कुनै पनि निकायले प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र अपचलन गरेका हुन् ।
कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमा टोकराज पाण्डे, रुद्रप्रसाद पण्डित, लिलाप्रसाद शर्मा, गोकुलप्रसाद बोहोरा, झलमराम अधिकारी, कामु रजिस्ट्रार शंकरराज जोशी, उपरजिस्ट्रार खिमानन्द आचार्य तथा शशिकुमार लम्साल लगायत रहेका छन् ।
त्यसैगरी रघुवंश कँडेल, विनोदकुमार पौडेल, सन्देशप्रसाद जोशी, मेनुका घिमिरे, सुरेन्द्रराज पौडेल, खोमराज विष्ट, केशवबहादुर थापा, राजेन्द्र नेपाल, बासुदेव भट्टराई, निरोज घिमिरे र टोलराज उपाध्याय माथि पनि विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले सहकारी विभाग, जिल्ला सहकारी कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय तथा अन्य नियामक निकायका अधिकारीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय क्षमता र पूर्वाधारको मूल्यांकन नै नगरी जथाभावी सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा मर्जर–डिमर्जरको अनुमति दिएको ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीलाई “ठगी खाने व्यवसाय” का रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै नियामक निकायका कर्मचारी, सहकारी अधिकृत, उपरजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरू समेतले ऐन र सहकारी सिद्धान्त विपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट र समन्वय अभावले नियमन प्रणाली कमजोर बनेको औँल्याएको छ । “बहुनियामक संरचनाले नियामकीय अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ, अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारी सूचना प्रणाली ‘कोपोमिस’ सञ्चालनमा भए पनि त्यसबाट प्राप्त तथ्यांक अपूर्ण, अद्यावधिक नभएका र अविश्वसनीय रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । एकीकृत र रियल टाइम सूचना प्रणालीको अभावका कारण समस्याग्रस्त सहकारी समयमै पहिचान गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सहकारी संस्थामा स्रोत दुरुपयोग, एकल व्यक्तिलाई अत्यधिक ऋण प्रवाह, दोहोरो लेखा प्रणाली, ऋण हानि कोषको अभाव तथा पारदर्शिताको कमी जस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता फेला परेको जनाएको छ।
त्यस्तै तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत बचत संकलन गर्ने तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले तत्काल समस्या देखिएका सहकारीमा व्यवस्थापन हस्तक्षेप गर्न, नयाँ सहकारी दर्ता तथा सेवा केन्द्र खोल्ने कार्य रोक्न तथा १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीलाई एकीकरण गर्ने नीति लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि बचत दुरुपयोगमा कडा सजाय, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, डिजिटल लेखा प्रणाली अनिवार्य, सञ्चालकको कार्यकाल सीमा तथा प्रभावकारी नियामकीय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सहकारीलाई कारोबारका आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका ठूला, २५ देखि १०० करोड रुपैयाँसम्मका मझौला तथा २५ करोड रुपैयाँसम्मका साना सहकारीका लागि फरक नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले साना सहकारीको अनुगमन स्थानीय तह र संघहरूलाई जिम्मा दिन तथा मझौला र ठूला सहकारीलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। ठूला सहकारीको निरीक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंक को प्राविधिक सहयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले सहकारी सुधारका लागि तीन चरणको कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो चरणमा एक वर्षभित्र सबै सहकारीको विस्तृत अडिट, वर्गीकरण, जोखिमयुक्त संस्थाको पहिचान र जिम्मेवार कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।
दोस्रो चरणमा २ देखि ३ वर्षभित्र सहकारी ऐन संशोधन, डिजिटल लेखा प्रणाली, सदस्य अभिलेख र ऋण व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न तथा नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तेस्रो चरणमा पाँच वर्षभित्र सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रसँग जोड्दै स्थानीय आर्थिक विकासको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको छ।
