सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी–पिआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई निजामती कर्मचारीलाई सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी आवासीय अनुमति लिएर विदेशमै बसोबास गरिरहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग्दै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्मचारीहरूको खोजी तथा अध्ययनसमेत तीव्र बनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका दुई कम्प्युटर अपरेटरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उनीहरूले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको तथ्य फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रचलित कानुनअनुसार निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्। साथै स्वीकृत बिदा सकिएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, प्रमाण तथा सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण नदिए वा दिइएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए निजामती सेवा ऐनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अनुसन्धान र खोजी कार्य भइरहेको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय निजामती प्रशासनमा अनुशासन र उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ लागू गर्ने नीति अपनाएको छ। त्यसैअन्तर्गत विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएर सेवामा कायम रहेका कर्मचारीहरूको विवरण संकलन तथा छानबिनलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
