सर्वोच्च अलदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको संवैधानिक वैधता र क्षेत्राधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले आयोगसमक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने घोषणा गर्दै सम्पत्ति विवरण भने सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
एक आलेखमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई कार्यकारिणीको निर्णयबाट गठित आयोगको छानबिनको दायरामा राख्नु संविधानको मर्म र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हुने बताएका छन् ।
“सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी आयोगबाट हुने छानबिनको दायरामा राख्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता प्रतिकूल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु,” उनले लेखेका छन्, “आयोगसमक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानुनसम्मत ठानेको छैन ।”
खतिवडाले आफू सम्पत्ति विवरण बुझाउन नजाने निर्णयका पछाडि संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत आधारहरू रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित आयोगमा बसेर काम गर्नु वा त्यस्तो आयोगको निगरानीमा पर्नु संविधानको भावना अनुकूल छैन ।
उनले संविधानको धारा १३२ (२) को उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले सरकारद्वारा गठित आयोगमा पद स्वीकार गर्नु उपयुक्त नहुने आफ्नो धारणा पुनः दोहोर्याएका छन् । यही मान्यताका कारण आफूलाई विभिन्न आयोगमा सहभागी हुन आएका प्रस्तावहरू विगतमा अस्वीकार गरेको समेत उनले बताएका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले महाभियोगबाहेक अन्य अवस्थामा अवकाश प्राप्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि पुनः छानबिन गरिनु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको वैयक्तिक प्रतिष्ठासँग मेल नखाने तर्क गरेका छन् । उनले सार्वजनिक पदमा रहँदा पटक–पटक कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको र सेवा निवृत्त भएको लामो समयपछि पुनः विवरण पेश गर्नु आवश्यक नदेखिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल संस्थागत विषय मात्र नभई न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गरिमासँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले संविधानसम्मत रूपमा आयोग गठन गरिएको मानिए पनि आफू त्यससमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नहुने उनको निष्कर्ष छ ।
यसअघि पनि पूर्व न्यायाधीश समाजले पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगको अध्यक्षमा राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन् भने आयोगमा पाँच सदस्य छन् ।
आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको समयसीमा थप गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ । तर आयोगको अधिकारक्षेत्र र संवैधानिक हैसियतबारे पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले उठाएको प्रश्नले आयोगको कार्यप्रणालीबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
