काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो । असार १६ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले बस्नेतविरुद्धको आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
यद्यपि, अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा तत्कालीन सदस्यद्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतले दिगम्बर झालाई एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। त्यसमध्ये भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसारको कसुरमा ६ महिना कैद र तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतमा पदको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै थप ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरिएको हो। ज्ञवाली र उप्रेतीलाई भने जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
अख्तियारको आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ १ गते बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारी गरी १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार ऐनको अपव्याख्या गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन तथा भीओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा कानुनी र नीतिगत तयारीबिना, सम्भाव्यता अध्ययन नगरी तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी परियोजना अघि बढाइएको दाबी अख्तियारको थियो।
अख्तियारका अनुसार परामर्शदाताले सम्झौताअनुसार डिजाइन, विकास, सफ्टवेयर स्थापना लगायतका मुख्य कार्य नगरे पनि एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। यसबाट राज्यलाई तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको हानि पुगेको दाबी गर्दै सोही रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अदालतको व्याख्या
फैसलामा विशेष अदालतले सम्झौताअनुसार उपकरण आपूर्ति भएको र ती उपकरण तोकिएको स्पेसिफिकेसनअनुसार प्रभावकारी रहेको प्रतिवेदनबाट देखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको २०७८ वैशाख १४ गतेको आदेशपछि सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको अवस्था देखिएकाले भुक्तानी भएको रकमलाई नै बिगो मान्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले बिगो स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन नसकेको भन्दै दोषी ठहर गरिएका तीन प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) अनुसार विगो नखुलेको अवस्थाअन्तर्गत सजाय निर्धारण गरेको हो।
यो फैसलासँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले सफाइ पाएका छन् भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष र दुई सदस्य भने दोषी ठहर भएका छन्।
