काठमाडौं । वर्षौंदेखि मिटरब्याजको मारमा परेका किसान तथा मजदुरको आन्दोलनपछि सरकारले पहिलो पटक मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’का रूपमा घोषणा गर्दै त्यसविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनबीच बिहीबार भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार मिटरब्याजलाई संस्थागत आर्थिक शोषणका रूपमा परिभाषित गर्ने, फर्जी तमसुक तथा जालसाजीपूर्ण लिखत खारेज गर्ने र तीन महिनाभित्र ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष ऐन’को मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको हो।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न र वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
यसअघि न्यायको माग गर्दै जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च गरिरहेका पीडितहरूसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बाराको निजगढमा मंगलबारदेखि वार्ता गरेका थिए। बिहीबार सहमति भएपछि आन्दोलनरत पक्षले जनकपुर–काठमाडौं पैदल न्याय मार्च तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
सरकारले यसअघि पनि मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि आयोग, कार्यदल र विभिन्न सहमति गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यसपटक दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमतिको प्रस्तावनामै संविधानले सुनिश्चित गरेका सामाजिक न्याय, समानता तथा शोषणविरुद्धका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। औपचारिक बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका विपन्न किसान र मजदुरहरू सुदखोरको जालमा परिरहेको तथा विगतका आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको निष्कर्ष पनि दस्ताबेजमा समेटिएको छ।
सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेपछि जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाध्यकारी चेक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यसका लागि सरकारले विशेष ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको उक्त ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुले ऋण दिने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रावधान समावेश गरिनेछ। आन्दोलनरत पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको फर्जी तमसुक खारेज र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने मागलाई पनि सरकारले पहिलो पटक लिखित रूपमा सम्बोधन गरेको छ।
प्रस्तावित कानुनले नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम देखाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धम्की वा हिंसामार्फत ऋण उठाउने, ऋणीको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, खाली वा बढी रकमको चेक काट्न बाध्य पार्ने तथा बैंकिङ कारोबारको प्रमाणबिनै लिखत प्रमाणित गराउनेजस्ता कार्यलाई मिटरब्याज अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसैगरी, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने बाटो पनि खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावित संयन्त्रले फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, बैंक विवरण र सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण, शंकास्पद सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन मुद्दाको आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सहमता कार्यान्वयनका लागि सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता तथा संवाद समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। उक्त समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल गठन गरी कानुनको मस्यौदा तथा कार्ययोजना तयार गर्नेछ। कार्यदलमा गृह, अर्थ, कानुन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको भए पनि आन्दोलनरत पक्षले सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
