काठमाडौं — नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पौडेललाई थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराइएका पौडेलको बयानपछि थुनछेक बहस भएको थियो।
अदालतले आदेशमा पौडेलविरुद्ध लगाइएको आरोप तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा विभाग र अदालत दुवैसमक्ष दिएको बयानमा पौडेलले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको शेयर न्यून मूल्यमा अवमूल्यन गरी बिक्री गराउन आफूले कुनै प्रकारको सहजीकरण नगरेको दाबी गरेका थिए।
अदालतका अनुसार मिसिलमा संलग्न कागजातबाट पौडेलको बैंक खातामा ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ रहेको देखिए पनि उक्त रकम र खाता दुवै हाल रोक्का राखिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका सञ्चालक तथा शेयरधनी चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयानका आधारमा पौडेलमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। आरोपअनुसार श्रीराम टोबाको उद्योगको तीन लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २० हजार कित्ता शेयर साफरन सीके इन्भेस्टमेन्टका नाममा खरिद गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको छ।
तर अदालतले ती शेयर कारोबारबाट लाभ लिएका भनिएका कम्पनी वा तिनका सञ्चालकलाई प्रतिवादी नै नबनाइएको विषयलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। साथै, मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष दिएको बयानमा पनि पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने कुनै तथ्य वा पोल नखुलेको अदालतको ठहर छ।
अदालतले श्रीराम टोबाको उद्योगले पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला सुपारी आयात बढी गरेको आरोप लगाइए पनि त्यसबाट दीपक भट्टले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको प्रमाण पेश हुन नसकेको र सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी नबनाइएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर २०८० वैशाख १५ गते हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा हस्तान्तरण भएको र त्यस समयमा पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको तथ्य पनि अदालतले आदेशमा समेटेको छ।
आदेशमा दीपक भट्टको आर्थिक कारोबारसँग विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, पौडेलले आरोप अस्वीकार गरेको तथा भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै सम्पत्ति वा लाभ लिएको पुष्टि नभएकाले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) अनुसार साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शेयर खरिद–बिक्रीमार्फत मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टलाई लाभ दिलाउन पौडेलले मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजाय मागदाबी गरेको थियो।
