काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीचको विवाद थप गहिरिँदै गएको छ। दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानबाट पछि नहटेपछि पार्टी औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको देखिएको छ।
पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा संस्थापन इतर समूहले राष्ट्रिय भेलाका लागि मूल आयोजक समिति गठन गरी तयारी तीव्र पारेको छ। राष्ट्रिय भेला सुरु हुनुअघि कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक सहमति नभए पार्टी विभाजनले औपचारिक रूप लिन सक्ने सम्भावना बढेको नेताहरूले बताएका छन्।
आन्तरिक विवाद समाधानका लागि पटक–पटक संवाद भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावको जवाफमा इतर समूहले पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। दुवै प्रस्तावमा केही समानता भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका, केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचना, कार्यसम्पादन समितिको शक्ति सन्तुलन र क्रियाशील सदस्यताको विषयमा मुख्य विवाद देखिएको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा शक्ति बाँडफाँटको विवाद
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनपछि बनेको संरचनालाई स्वीकार गर्दै अग्रज तथा जिम्मेवारी लिन इच्छुक नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।
इतर समूहले भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने अडान राखेको छ।
कार्यसम्पादन समितिमा पनि दुई पक्षबीच मतभेद छ। संस्थापनले ‘सम्मानजनक सहभागिता’ प्रस्ताव गरेको छ भने इतर समूहले सभापति थापाको स्पष्ट बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
क्रियाशील सदस्यता अर्को मुख्य विवाद
१५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने विषय पनि विवादको प्रमुख कारण बनेको छ।
संस्थापन पक्षले निर्धारित समयभित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। इतर समूहले भने सभापति थापा महामन्त्री रहेका बेला टुंग्याइएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई महाधिवेशनमा स्वतः सहभागी गराउनुपर्ने र डिजिटल इन्ट्रीलाई अभिलेखीकरणका रूपमा मात्र लिनुपर्ने अडान राखेको छ।
इतर समूहले सदस्यता अद्यावधिकलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारसँग जोड्न नहुने बताएको छ।
महाधिवेशनको कार्यतालिकामा पनि मतभेद
संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि महाधिवेशनको मिति वा कार्यतालिकाबारे स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारेको छैन।
इतर समूहले भने पुनर्गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाटै १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा पनि दुवै पक्षको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा विवाद छ। संस्थापनले सम्मानजनक सहभागिताको प्रस्ताव गरेको छ भने इतर समूहले संस्थापन पक्षको बहुमत रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
शेखरको प्रस्तावमा पनि सदस्यता र शक्ति बाँडफाँट
‘मध्यमार्गी’ भूमिकामा रहेका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि पार्टी एकताका लागि छुट्टै पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनले १५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्ने, १४औँ महाधिवेशनपछि नवीकरण तथा वितरण भएका सदस्यताका आधारमा महाधिवेशन गर्ने, पुरानो र विशेष महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई समायोजन गर्ने तथा सभापतिको बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
निर्वाचन, क्रियाशील सदस्यता छानबिन, अनुशासन तथा अन्य समितिहरू भने आपसी सहमतिबाट गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
वार्ता समिति गठनको प्रयास पनि रोकियो
कोइरालाको प्रस्तावपछि सभापति थापाले सहमति जुटाउन चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। समितिमा दुवै समूहबाट दुई–दुई जना सदस्य राख्ने भनिएको थियो।
शेखर पक्ष आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधिको नाम दिन तयार भए पनि पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समूहले प्रतिनिधिको नाम दिन अस्वीकार गरेपछि वार्ताको प्रयास अघि बढ्न सकेन।
इतर समूहका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा विवादको न्यायिक निरूपणका लागि निवेदन परिसकेको अवस्थामा औपचारिक वार्ता समिति गठन गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
‘चमत्कारिक पहल भए मात्रै सहमति’
इतर समूहका प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि समानान्तर रूपमा औपचारिक वार्ता अघि बढाउनु कानुनी, नैतिक र राजनीतिक रूपमा उचित नहुने बताएका छन्।
उनले सभापति गगनकुमार थापाले ‘चमत्कारिक’ पहल गरे मात्रै पार्टीभित्र सहमति सम्भव हुने दाबी गरेका छन्।
‘सभापति गगन थापाले पार्टी मिलाउने कुनै चमत्कारिक निर्णय गर्नुभयो र एकैपटक सहमतिको घोषणा हुने अवस्था बन्यो भने मात्रै पार्टी मिल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा अहिले भइरहेका प्रयासबाट हामी फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छौँ।’
यता कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने शेखर कोइरालाको पछिल्लो प्रस्तावअनुसार सहमति गर्न कठिन नरहेको बताएका छन्।
‘हामीले सुनेको पछिल्लो प्रस्तावअनुसार सहमति गर्न खासै गाह्रो छैन,’ उनले भने, ‘त्यो प्रस्तावले असन्तुष्ट सबै पक्षलाई समेट्छ वा समेट्दैन, त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर सामान्य हेरफेर गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सकिन्छ।’
यसरी कांग्रेसभित्र एकातर्फ सहमतिको प्रयास जारी रहेको देखिए पनि संस्थापन र इतर समूहबीच शक्ति बाँडफाँट, क्रियाशील सदस्यता तथा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाजस्ता विषयमा सहमति नजुट्दा विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय भेलाअघि सहमति जुट्न नसके पार्टी विभाजनको जोखिम अझ बढ्ने देखिएको छ।
