काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी वैदेशिक सहायता संयन्त्र युएसएड (USAID) बन्द गरेको करिब एक वर्षपछि विश्व स्वास्थ्य तथा मानवीय सहायता कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत करिब २ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पछिल्ला दुई महिनामा अमेरिकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र साझेदारीमार्फत स्वास्थ्य तथा मानवीय सहायता कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। यसक्रममा कम आय भएका मुलुकमा खोप उपलब्ध गराउने विश्वव्यापी संस्था गाभी (Gavi) लाई मात्रै ६० करोड डलर उपलब्ध गराउने जानकारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी संसद्लाई दिएको छ।
यो निर्णय युएसएडको संरचना विघटन गरिएको करिब एक वर्षपछि आएको हो।
१८ महिनाअघि युएसएड बन्द गर्ने निर्णय
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको शपथ लिएकै दिन २० जनवरी २०२५ मा युएसएडका गतिविधि ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि विश्वभर रहेका युएसएडका कार्यालयहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिए।
पछि १ जुलाई २०२५ देखि युएसएडका कार्यालयहरू स्थायी रूपमा बन्द गरिए। स्वतन्त्र अमेरिकी सहायता एजेन्सीका रूपमा रहेको युएसएडलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइयो।
यसक्रममा विश्वभर १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाए। युएसएडमार्फत सहायता प्राप्त गर्दै आएका संस्था तथा कार्यक्रमहरू प्रभावित हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष असर विश्वका लाखौं मानिससम्म पुगेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत सहायता
युएसएडको संयन्त्र भंग गरेपछि अमेरिकाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत विश्व स्वास्थ्य तथा मानवीय सहायता परिचालन गर्न थालेको हो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार गाभीबाहेक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई ठूलो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) लाई ८० करोड डलर दिने घोषणा गरिएको छ। यो रकम इथियोपिया, म्यानमार र युक्रेनलगायत देशमा कुपोषणविरुद्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिनेछ।
त्यस्तै, युनिसेफलाई २१ करोड ८० लाख डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। युनिसेफले पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइजस्ता कार्यक्रममार्फत बाल स्वास्थ्य सुधारमा काम गर्दै आएको छ।
बाल मृत्युदर तथा कुपोषण घटाउन सक्रिय सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘अपरेशन इन्ड स्टार्भेशन’ लाई १० करोड डलर र नयाँ खोप विकास तथा महामारी तयारीमा काम गर्ने गठबन्धनलाई ५ करोड डलर दिने घोषणा गरिएको छ।
त्यस्तै, रेडक्रस तथा रेड क्रेसेन्ट सोसाइटिजलाई २० करोड ३० लाख डलर विपद् प्रतिकार्य तथा मानवीय सहायताका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
इबोला नियन्त्रण तथा महामारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि पनि अमेरिकाले ठूलो रकम छुट्याएको छ। कंगोमा इबोला प्रतिक्रियाका लागि २२ करोड डलर तथा इबोला प्रभावित क्षेत्रमा ३५ करोड डलर छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी, एड्स, क्षयरोग र मलेरियाविरुद्ध काम गर्ने विश्वव्यापी कोषलाई ६६ करोड १० लाख डलर दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडियो
अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा मानवीय संस्थालाई पुनः सहयोग गर्न थालेको एउटा प्रमुख कारण विश्वव्यापी स्वास्थ्य चुनौती रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
इबोलाजस्ता महामारीले विश्व स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बहुपक्षीय संस्था र विभिन्न देशका सरकारबीच सहकार्य तथा लगानी आवश्यक रहेको देखाएको उनीहरूको तर्क छ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा युएसएडका प्रमुख रहेका मार्क ग्रिनले पनि विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण रहेको विषय प्रशासनले बुझेको देखिएको बताएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका विदेश सहायता मामिलासम्बन्धी शीर्ष अधिकारी जेरेमी लेविनले विदेशी सहायता कम तर प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न आफ्नो टोलीले काम गरिरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार अमेरिकाबाट अनुदान लिने संस्थाहरू तथा देशहरूको दीर्घकालीन निर्भरता अन्त्य गर्ने नीति अमेरिकाको हुनेछ।
‘यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्बन्धलाई हामी आवश्यक पर्दा रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्छौं। तर, यसको अर्थ हामीले प्रत्येक वर्ष उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्छ भन्ने होइन,’ लेविनले भनेका छन्।
युएसएडको सट्टा बहुपक्षीय संयन्त्र
विगतमा युएसएडले विभिन्न देशमा आफ्नै कार्यालय तथा संयन्त्रमार्फत सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तर ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै युएसएडको सहयोग वास्तविक पीडितसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको र त्यसको नाममा राजनीति तथा ठगी भएको आरोप लगाएका थिए।
अमेरिकी करदाताले तिरेको रकम दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्दै ट्रम्प प्रशासनले युएसएडको विश्वव्यापी संरचना भंग गरेको थियो।
अहिले भने अमेरिकाले युएसएडको आफ्नै संरचनामार्फत सहायता परिचालन गर्नुको सट्टा गाभी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, युनिसेफ, रेडक्रस तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत सहयोग गर्ने बाटो रोजेको छ।
सहयोगसँगै अमेरिकी शर्त
अमेरिकाको नयाँ सहायता नीतिले भने मानवीय सहयोगको तटस्थता र निष्पक्षताबारे प्रश्नसमेत उठाएको छ।
अमेरिकाले केही सहायता कार्यक्रमका लागि निश्चित राजनीतिक तथा भौगोलिक शर्त राख्दै आएको छ। अफगानिस्तान र यमनमा अमेरिकी सहायता पठाउँदा त्यसको उपयोग तालिबान वा अन्य पक्षले गर्न नपाउने सुनिश्चितता खोजिएको थियो।
अमेरिकी अधिकारीहरूले अफगानिस्तानमा जनताका लागि पठाइएको सहयोग तालिबानले लिएको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन्। गृहयुद्धबाट प्रभावित सुडानमा खाद्य सहायता परिचालन तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित केही परियोजनामा पनि अमेरिकाले आफ्ना सहयोगसम्बन्धी अलग शर्त राख्दै आएको छ।
मानवीय सहायताको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार सहायता तटस्थ, निष्पक्ष र सबैभन्दा बढी आवश्यकतामा रहेका मानिसलाई लक्षित हुनुपर्छ। त्यसैले अमेरिकी शर्तहरूले मानवीय सहयोगका यी स्थापित सिद्धान्तलाई चुनौती दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नयाँ सम्बन्धको संकेत
युएसएड बन्द गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका लेविनले गत डिसेम्बरमा समयअनुकूल सुधार गर्न नसके संयुक्त राष्ट्रसंघ नै विस्थापित हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
अमेरिकाले भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत दिइने सहयोगमा दोहोरोपन हटाउने र रकमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने दाबी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायता प्रमुख टम फ्लेचरले पनि प्रभावकारी सहायता परिचालनसम्बन्धी यस दृष्टिकोणलाई समर्थन गरेका छन्।
यद्यपि, युएसएडको संरचना भंग गरेर अमेरिकी वैदेशिक सहायता घटाउने नीति लिएको ट्रम्प प्रशासनले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत ठूलो रकम परिचालन गर्न थालेको घटनालाई अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध, भोकमरी, महामारी र विपद्का कारण मानवीय संकट गहिरिँदै गएका बेला अमेरिकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत करिब २ अर्ब डलर सहायता प्रतिबद्ध गर्नु भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण योगदानका रूपमा देखिएको छ।
