काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । केही महिनाअघि दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमितिलाई आधिकारिक मानेकोमा सर्वोच्चले उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि विवाद फेरि न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको हो ।
पुनरावलोकनको अनुमति पाएसँगै सर्वोच्चले आफ्नै अघिल्लो फैसला गलत थियो भन्ने निष्कर्ष निकालेको भने होइन । अब अदालतले अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पुनः सुनुवाइ गर्नेछ ।
पुनरावलोकन भनेको के हो ?
सामान्यतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । एउटै विषयमा सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि पुनः अर्को इजलासबाट नियमित रूपमा सुनुवाइ हुँदैन ।
तर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ ले केही विशेष अवस्थामा सर्वोच्चलाई आफ्नै फैसला पुनः हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको देखिएमा, स्थापित नजिरको पालना नभएको भएमा, महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त छुटेको भएमा वा न्यायका दृष्टिले पुनः परीक्षण आवश्यक देखिएमा पुनरावलोकन हुन सक्छ ।
त्यसैले पुनरावलोकनको अनुमति आफैंमा अघिल्लो फैसला बदर भएको अर्थमा बुझिँदैन । यो अघिल्लो फैसलामाथि पुनः कानुनी परीक्षण गर्ने ढोका खुलेको अवस्था हो ।
किन दियो पुनरावलोकनको अनुमति ?
यसपटक सर्वोच्चको आदेशको मुख्य विषय कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक विवादभन्दा निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया बनेको छ ।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिएको दाबी गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासले यही विषयलाई गम्भीर कानुनी प्रश्नका रूपमा स्वीकार गरेको हो ।
पुनरावलोकनको अनुमति दिने क्रममा इजलासले वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्बन्धी २०६८ सालको नजिर र रत्नकाजी महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी २०६९ सालको नजिरलाई समेत उल्लेख गरेको छ ।
पहिलो नजिरमा कुनै सरकारी निर्णयबाट व्यक्तिको अधिकार प्रभावित हुने अवस्था भए निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो नजिरले पनि निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता र सम्बन्धित सबै पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने समान अवसरको महत्वलाई जोड दिएको थियो ।
यसअघि गगन नेतृत्वलाई कसरी आधिकारिक मानियो ?
कांग्रेसको विवाद १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्वसम्बन्धी विवादसँग जोडिएको थियो । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा पक्षबीच पार्टीको नेतृत्वलाई लिएर विवाद बढेको थियो ।
गगन पक्षले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार आवश्यक संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने तर्क गरेको थियो । सभापतिले उक्त जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि प्रतिनिधिहरूले आफैं विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी थियो ।
सर्वोच्चको यसअघिको संयुक्त इजलासले यही तर्क स्वीकार गर्दै तत्कालीन नेतृत्वले विधानअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले प्रतिनिधिहरूले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो । देउवा पक्षले आयोगको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिए पनि सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको ठहर गर्दै निर्णय सदर गरेको थियो ।
अदालतले त्यसबेला व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेको थियो । गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक मानेर कांग्रेस प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको र उम्मेदवारहरूले सोही नेतृत्वबाट टिकट लिएर निर्वाचनसमेत लडिसकेको अवस्थालाई फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो ।
अहिले गगन नेतृत्वको कानुनी अवस्था के हुन्छ ?
पुनरावलोकनको अनुमति पाएपछि पनि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमितिको कानुनी हैसियत तत्काल परिवर्तन भएको छैन ।
सर्वोच्चले अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिएको छैन । त्यसैले अहिले पनि लागू अवस्थामा रहेको फैसला अघिल्लो नै हो, जसले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मानेको छ ।
यसको अर्थ नयाँ फैसला नआएसम्म गगन नेतृत्वको कार्यसमिति आफ्नो जिम्मेवारीमा कायम रहन्छ । निर्वाचन आयोगले गरेको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक पनि तत्काल स्वतः बदर हुँदैन ।
अब हुने अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अघिल्लो फैसला कायम राख्ने वा त्यसलाई उल्टाउने निर्णय गर्नेछ ।
यदि सर्वोच्चले अघिल्लो फैसला सदर गर्यो भने गगन थापा नेतृत्व यथावत् रहनेछ । तर अघिल्लो फैसला उल्टाइएमा त्यसको प्रभाव निर्वाचन आयोगको निर्णय, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यसबाट गठन भएको कार्यसमितिको कानुनी हैसियतसम्म पुग्न सक्नेछ ।
त्यसको वास्तविक कानुनी प्रभाव भने सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा गर्ने व्याख्या र आदेशको प्रकृतिमा निर्भर हुनेछ ।
