काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदान बढाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब सम्बन्धित तहको तृतीय श्रेणीको सुरुआती तलबसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले दुर्गम तथा दूरदराजका विद्यालयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी र ईसीडी सहजकर्ताले भोग्दै आएको समस्या समाधानतर्फ पारिश्रमिक वृद्धि पहिलो चरण भएको बताएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँगै विभिन्न विषयमा अन्य निर्णयसमेत गरेको छ।
१. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
३. २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिने।
४. एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने।
५. संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिने।
६. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने तथा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरुआती तलबसरह कायम गर्ने।
७. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
८. भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
९. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१०. सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
