काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै एक महिनाभित्र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुधार ल्याउने घोषणा गरेको छ।
यसका लागि सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ लागू गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई शुक्रबार पत्राचार गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माण नगरी उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुनःव्यवस्थित गरेर आगामी ३० दिनभित्र सार्वजनिक सेवामा सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ।
पहिलो तीन दिनमै सेवा समस्या पहिचान
कार्ययोजनाअनुसार पहिलो तीन दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीका प्रमुख १० सेवा समस्या पहिचान गर्नुपर्नेछ। त्यससँगै बढी भिड हुने समय, पटक–पटक मागिने कागजात तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका दोहोरिने प्रक्रियाको पहिचान गरी समाधानका लागि जिम्मेवारीसमेत तोक्नुपर्नेछ।
कार्यालयमा रहेका पुराना सूचना बोर्ड हटाएर आवश्यक र स्पष्ट सूचना राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
चौथोदेखि सातौँ दिनभित्र पहिचान गरिएका समस्याका शीघ्र समाधान कार्यान्वयन गरी सेवामा तत्काल देखिने सुधार ल्याउनुपर्नेछ। यस अवधिमा टोकन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, दैनिक १५ मिनेट कामको समीक्षा गर्ने र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ।
सरकारले दोस्रो साताभित्र कम्तीमा तीनवटा प्रमुख सेवामा सरलीकरण गरिसक्नुपर्ने लक्ष्यसमेत तोकेको छ।
तेस्रो र चौथो सातामा अनुगमन र स्थायीकरण
तेस्रो सातासम्म सेवा अनुगमन र जबाफदेहिता सुदृढ गर्नुपर्नेछ। कार्यालयहरूले दैनिक पाँचवटा सूचक मापन गर्नुका साथै पेन्डिङ फाइलको समीक्षा र सुधारको अवस्था मापन गर्नुपर्नेछ।
चौथो सातासम्म सुधारका क्रममा प्रभावकारी देखिएका अभ्यासलाई स्थायी बनाउँदै अन्य सेवामा समेत विस्तार गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
यसबाट सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पालो कुर्नुपर्ने औसत समय घटाउने, अपूर्ण कागजातका कारण फर्किनुपर्ने अवस्था कम गर्ने तथा एउटै सेवा लिन पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
प्रवेशद्वारमै कागजात जाँच
कार्ययोजनाले विशेषगरी जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी तथा सार्वजनिक यातायातजस्ता दैनिक ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउने सेवा केन्द्रमा तत्काल सुधार देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअघि नै प्रवेशद्वारमा उनीहरूसँग आवश्यक कागजात भए–नभएको जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
कुनै कागजात अपुग भए कर्मचारीले के कागजात अपुग छ, किन आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने र अब कुन काउन्टरमा जाने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित एउटै लिखित स्लिप दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयको प्रवेशद्वारमै कर्मचारीसहितको सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने र लामो लाइनको सट्टा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अनुमानित समयसहितको टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
खानेपानीदेखि मोबाइल चार्जिङसम्म व्यवस्था
सेवाग्राहीका लागि कार्यालयहरूमा खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार किटको व्यवस्था अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो तथा पेन्डिङ फाइलको अनिवार्य समीक्षा गर्नुपर्नेछ। यस्तो समीक्षाबाट सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने सरकारको योजना छ।
३० दिनपछि सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट
कार्ययोजना लागू भएको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सुधारको अवस्था, त्यसमा लागेको खर्च र नागरिकले प्राप्त गरेको लाभ समेटिएको एक पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ।
सरकारले नयाँ बजेट वा ठूला संरचनाभन्दा पनि विद्यमान जनशक्ति, प्रविधि र कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर छोटो अवधिमै नागरिकले महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
