सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको एकमुस्ट दुईतिहाइ मतले संविधान संशोधन गर्न मिल्ने र प्रतिनिधिसभा नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुईवटा व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० (११) र नियम २५९ को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न बुधबार आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) मा रहेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि र नियम २५९ को विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको प्रथम दृष्टिमा देखिएको उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ८३ बमोजिम अवलम्बन गरिएको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली र धारा २७४ को संविधान संशोधनको कार्यविधिसँग यी व्यवस्था बाझिएको अदालतको ठहर छ।
गत १७ जेठमा प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच पारित भएको उक्त नियमावलीका ती प्रावधानहरू खारेजीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दल नेता कमलादेवी पन्तसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूअनुकूल नियमावली पारित गराएको र राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उपस्थिति शून्य रहेकाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने नियतले नियम संशोधन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई सही ठहर गर्दै संसद्को आन्तरिक कार्यविधि नियमन गर्ने नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह राख्न खोज्नु संविधानविपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अदालतले संविधानको धारा १ बमोजिम नेपालको संविधान मूल कानुन हुने र संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधानसमेत स्मरण गराएको छ। यदि यी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन दिएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम रोक लगाएको हो।
