गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने अवस्थामा जुनसुकै अवधिको गर्भ भए पनि गर्भपतन गराउन पाउने गरी कानुन संशोधन हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहेताले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधन विधेयकमा महिलाको ज्यानको जोखिम हटाउन तथा प्रजनन अधिकारलाई थप सहज बनाउन यस्तो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाल प्रचलित ऐनमा महिलाको ज्यानमा खतरा भएमा वा बच्चा विकलाङ्ग जन्मने चिकित्सकको राय भएमा पनि अधिकतम २८ हप्तासम्मको मात्र गर्भपतन गर्न पाइने कानुनी सीमा रहेको थियो ।
संशोधित विधेयक अनुसार गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने अवस्था भएमा वा भ्रुणमा गम्भीर कमीकमजोरी भई गर्भमै नष्ट हुन सक्ने, जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने स्वास्थ्यकर्मीको राय भएमा महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गराउन सकिनेछ ।
यसका साथै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको हकमा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा पनि जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गराउन सकिने लचिलो व्यवस्था थप गरिएको छ । अर्कोतर्फ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै अन्य निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन पाइने विद्यमान व्यवस्था भने विधेयकबाट हटाइएको छ भने सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा पहिलो पटक गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसालाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय बनाइएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा महिलामाथि हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाउ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधन प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
