काठमाडौं । नेपालले अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को आगामी महासभामा मुलुकमा आएको बाढी–पहिरोजस्ता जलवायुजन्य विपद्लाई मुख्य विषय बनाएर ‘आपतकालीन प्रस्ताव’ दर्ता गराउने भएको छ।
सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आईपीयूको इतिहासमै नेपालले पहिलोपटक यस्तो संसदीय कुटनीतिक अभ्यास थाल्न लागेको जानकारी दिए। उक्त प्रस्तावलाई पारित गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै सभामुख अर्यालले सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डलसँग २८ वटा ‘साइडलाइन’ बैठकको तयारी पूरा भएको बताए। यस प्रयासमार्फत नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने योजना रहेको छ।
सभामुख अर्यालका अनुसार जलवायु संकटको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपालले प्रस्तुत गर्न लागेको यो आपतकालीन प्रस्तावका लागि हालसम्म करिब ५० देशको समर्थन जुटिसकेको छ। महासभाको फ्लोरबाट प्रस्ताव पारित गराएर संसारभरका संसदहरूमा बहस छेड्ने नेपालको लक्ष्य छ। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहे तापनि विपद्बाट व्यहोर्नुपरेको क्षति अकल्पनीय रहेकाले, न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको यही विषयलाई १८३ देशका संसदसम्म पुर्याउन लागिएको उनले स्पष्ट पारे।
संसदीय टोलीको यो सहभागितालाई केवल विदेश भ्रमण वा घुमघामका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै सभामुख अर्यालले ३७ प्रतिशतभन्दा बढी युवा र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको नेपालको समावेशी संसदीय अभ्यासलाई विश्वसामु चिनाउने अवसरका रूपमा यसलाई सदुपयोग गरिने बताए। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मातृभाषालाई प्राथमिकता दिने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै उनले यसपटकको महासभामा पनि आफ्नो सम्बोधन नेपाली भाषामै गर्ने जानकारी दिए। सभामुख अर्याल आईपीयू बैठकमा भाग लिन आइतबार अफ्रिकी मुलुक तान्जानियातर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
