काठमाडौँ । सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आन्दोलनका क्रममा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित रेग्मी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले प्रशासनिक तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। जसअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। साथै, प्राविधिक सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
