कोशी प्रदेशसभाले प्रदेशभित्र बोलिने १३ वटा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ। नवौँ अधिवेशन अन्त्यअघि शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो।

यसअघि भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिली भाषालाई मात्र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, पहिचानवादी पक्ष तथा सामाजिक संघ-संस्थाहरूको विरोध र आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार, सांसदहरू र आन्दोलनरत किरात राई यायोक्खाका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा थप ११ भाषालाई समावेश गर्ने सहमति भएको थियो।

अब प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लिम्बू र मैथिलीसँगै थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दु, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली गरी १३ वटा भाषाले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछन्।

आन्दोलन र वार्तापछि सहमति

सामाजिक विकास समितिले सुरुमा तयार पारेको मस्यौदामा मैथिली र लिम्बूलाई प्राथमिकता दिई बाँकी ११ भाषालाई स्थानीय भाषाका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावको विरोधमा किरात राई यायोक्खाले शनिबार बिहान प्रदेशसभा घेराउ गरेपछि ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो।

वार्ताका क्रममा प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता रहेका सबै १३ मातृभाषालाई समान रूपमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने सहमति जमेपछि दिउँसो ४ बजे पुनः बसेको बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले परिमार्जित प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

अध्ययनको समय नदिइएको भन्दै सांसदहरूको असन्तुष्टि

सदनबाट हतार-हतार विधेयक पारित गरिए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन हेर्नै नपाई छलफलमा भाग लिनुपरेको गुनासो सांसदहरू जयप्रकाश चौधरी र निमसरी राजवंशीले गरे।

अर्का सांसद कमलप्रसाद जवेगुले भने विधेयकले आमनागरिकको भावना र पहिचानलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। यता प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले समय अभाव र विद्युत् नभएका कारण समितिको प्रतिवेदन सबै सांसदलाई तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएको स्पष्ट पारे।