सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले एक महिलालाई धम्की दिएको भनिएको अडियो र अनपेक्षित आर्थिक लेनदेनको विवरण सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनीमाथि आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
‘जनआस्था’ ले सांसद सुनारले एक महिलालाई विवाहको प्रलोभनमा पारी अश्लील भिडियोमार्फत ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको, धम्की दिएको र पूर्वमन्त्रीलाई समेत मार्ने धम्की दिएको दाबीसहित अडियो र बैंकिङ कारोबारको विवरण प्रकाशित गरेपछि रास्वपाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद सुनारमाथि लागेका आरोपहरू अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताएका छन्। महिलाको मर्यादा र सम्मानमा आँच पुर्याउने कार्य, अनुचित दबाब, अवाञ्छित धम्की तथा शंकास्पद आर्थिक लेनदेनजस्ता विषयमा पार्टीको ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति रहेको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ। अनुसन्धान प्रभावित नहोस् र पदीय नैतिकता कायम रहोस् भन्नका लागि छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सांसद सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। प्रहरीका अनुसार भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक उजुरी परेको छैन।
यता रास्वपा संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले पनि आरोप पुष्टि भएमा कडा कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्। रास्वपा मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटी र सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले राज्यका निकायले गर्ने छानबिनमा पूर्ण सहयोग रहने र दोषी देखिएमा निलम्बनदेखि ‘राइट टु रिकल’ (पदबाट फिर्ता बोलाउने) सम्मका कदम चालिने बताएका छन्। महामन्त्री आचार्यले पनि “कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन” भन्दै पदीय आचरणविपरीत कार्य गर्ने जो-कोहीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यो प्रकरणले रास्वपाको विधानमा रहेको ‘जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वान’ अर्थात् ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थाबारे पुनः बहस छेडेको छ। रास्वपाको विधानको भाग २० मा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति र जनअपेक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन यस्तो व्यवस्था राखिएको छ। जनअपेक्षा वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेमा, गम्भीर विचलन भएमा वा छविमा आँच पुर्याएमा स्पष्टीकरणको मौका दिई केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान छ।
सभापति रवि लामिछानेले पूर्वघोषणाअनुसार यस व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताउँदै आए पनि ‘जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वान’ सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि भने बन्न बाँकी नै छ। हाल महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले उक्त कार्यविधि निर्माणको काम गरिरहेको छ। संवैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि नेपालको संविधानको धारा ८९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (५) अनुसार दलले अनुशासनको कारबाही गरी साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेमा सांसद पद स्वतः रिक्त हुने कानुनी आधार रहेको छ।
