५ मंसिर २०८३, शुक्रबार | Sat Nov 21 2026

प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरू सकारात्मक



काठमाडौं। प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न राजनीतिक दलहरू सकारात्मक देखिएका छन्। तर, दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउन आवश्यक कानुनी जटिलता समाधान र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा विपक्षी दलहरूले जोड दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने छ राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बोलाएर निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको थियो। बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने सम्भावना, कानुनी जटिलता, निर्वाचन खर्च, मतदाता अधिकार र सुरक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी जेठको पहिलो साता सकिँदै छ भने प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म छ। दुवै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल फरक समयमा सकिने भएकाले निर्वाचन एकैपटक गराउन कानुनी तथा संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने विषयमा आयोगले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

कानुनी जटिलता समाधान गरेर वा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउन सरकारले तदारुकता नदेखाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बताए।

‘सरकारले अरू कैयौँ विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल चिन्दिनँ भनेर सरकारको कामकारबाही चलाउँछ। निर्वाचनको बेलामा त्यसरी चल्दैन,’ थापाले भने।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको धारणा रहेको उनले बताए।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। आयोगको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले दुई तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा उपयुक्त हुने धारणा बैठकमा राखिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार पटकपटक निर्वाचन गराउँदा राज्यको आर्थिक भार बढ्नुका साथै सरकारको कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने भएकाले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

‘चैत ५ गतेभित्र चुनाव गर्नुपर्‍यो। प्रदेश सभाको मंसिर लाग्दा नलाग्दै चुनाव गर्नुपर्‍यो। माघतिर राष्ट्रिय सभाको गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्‍यो। वर्षैभरि चुनाव गरिरहँदा हाम्रो सबै ध्यान चुनावमा जाने भयो,’ खरेलले भने।

लगातार निर्वाचन हुँदा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केन्द्र सरकारसमेत कतिपय निर्णय गर्नबाट प्रभावित हुने विषय बैठकमा उठेको थियो। एउटा तहको निर्वाचनका कारण अर्को तहको सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने कांग्रेस सभापति थापाको भनाइ थियो।

‘चुनावी आचारसंहिताले सबै बाँधिनुपर्दछ। सबैभन्दा बढी प्रभाव केन्द्र सरकारलाई पर्छ। यस्ता कुरामा सरकारले छलफल गरोस् भन्ने चाहन्छौँ,’ थापाले भने।

बैठकमा विदेशमा रहेका नेपाली तथा आफ्नो स्थायी मतदाता नामावली भएको जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

रास्वपा प्रवक्ता खरेलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ र आयोगले त्यसका लागि के तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए। अन्तरजिल्ला मतदानको विषयमा समेत कुराकानी भएको उनको भनाइ छ।

बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत सहभागी थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आयोग पुगे पनि बैठकमा सहभागी नभई बाहिरिएका थिए। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई पनि बैठकमा सहभागी थिए।

छलफलमा निर्वाचन सुरक्षाको विषयसमेत उठेको थियो। एमाले नेता देवेन्द्र दाहालले गत निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरे पनि सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रश्न उठेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामै नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमालेका तर्फबाट गत निर्वाचनमा धाँधली भएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको थियो। एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुखसमेत रहेका दाहालले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गरे पनि आफ्नो दलमा धाँधलीको आशंका रहेको बताएका थिए।

त्यसको जवाफमा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेको विषयमा धाँधलीको आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए। संविधानअनुसार राज्यले गराएको अघिल्लो निर्वाचनबाट २१ सिट प्राप्त गरेको रास्वपा अहिले त्यही निर्वाचन प्रणालीबाट पहिलो दल बनेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन प्रक्रियामाथि अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा कुनै ठोस निर्णय भने भएन। दलहरूले आआफ्नो पार्टीभित्र र आपसी छलफलमार्फत यस विषयलाई अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन्।

नेकपा संयोजक प्रचण्डले दलहरूबीच तथा आआफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी बैठक टुंगिएको बताए। कांग्रेस सभापति थापाले पनि दलहरूबीच र दलीय संयन्त्रमा थप छलफल गर्ने जानकारी दिए।

यसअघि रसुवा बाढीपछि गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई समेत प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न उपयोग गर्ने समझदारी बनेको छ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८३, शुक्रबार  १० : ३२ बजे