नेपालकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा देशभरको हालिया आन्दोलनले निम्त्याएको विनाशबाट उठ्ने, क्षति मूल्याङ्कन गर्ने र पुनर्निर्माणमा समाजका सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन् । उनले सरकार अस्थायी रहने र कुनै हालतमा छ महिना भन्दा बढी कार्यकाल नगर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याइन् ।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री कार्कीले २७ घण्टा लामो आन्दोलनका क्रममा देशभर व्यापक भौतिक क्षति र मानवीय क्षति भएका उल्लेख गर्दै हालसम्मको घटनामा मारिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई शहीदको दर्जा दिने निर्णय जाहेर गरिन् र मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग (रुपैंयाँ १० लाख) दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । उनले घाइतेको निःशुल्क उपचार र अन्य राहतसमेत हुने घोषणा गरिन् ।
कार्कीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य संवैधानिक कार्यालयहरूमा आगजनी तथा अभिलेखहरूको नष्टभएको क्षतिको गम्भीरता औँल्याउँदै यी घटनाहरु देशका अत्यन्त आवश्यक संस्थाहरूमाथि लक्षित हमला भएको बताइन् । उनले यसप्रकरणमा छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही हुनेछ भनी सुनिश्चित गर्नु पर्ने जोड दिइन् ।
उनले आफ्नो जिम्मेवारी व्यक्तिगत आकांक्षाबाट नभई देश सेवाको भावना र जनआवाजका कारण लिएको स्पष्ट पार्दै, सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी घाटा पाएको व्यवसायी, व्यापारी र सर्वसाधारणलाई उठाउन कदम चालिने जानकारी दिइन् । प्रहरी चौकी वा साना क्षतिहरू पूरै स्थानीय पहलबाट सहजै मर्मत गर्न सकिने सुझाव उनले प्रस्तुत गरिन् ।
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका विद्यार्थी र अन्य पीडित परिवारसँग भेटघाट गरेको र तत्कालीन राहत स्वरूप निर्णयहरू आफ्नो हस्ताक्षरबाट जारी गरिएको बताइन् । साथै, आगामी दिनहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणतर्फ काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्याइन् ।
कार्कीले देशलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन सर्वपक्षीय सहकार्यको आह्वान समेत गरेकी छन् । सुरक्षा निकायसँग मिलेर सामाजिक शान्ति, कानुनी शासन र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने वचन दिइन् । उनले सोही क्रममा अनुसन्धान पूर्ण पारेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामलाई तीव्रता दिएकी छिन् चने नयाँ संसद् र मन्त्रिपरिषद्लाई दायित्व हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरिन् ।
