जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागार तोडी फरार भएका कैदीबन्दीलाई गृह मन्त्रालयले दसैँ मनाउने सुविधा दिएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले असोज २० भित्र फर्किने कैदीलाई थप कारबाही नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार असोज २० पछि पनि नफर्किने कैदीबन्दीलाई भने कारागार ऐन, २०७९ तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ। यसका लागि विभागले सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले फरार कैदीबन्दी फर्काउन हरेक जिल्लामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको कार्यदललाई कैदीबन्दी फर्काउने अभियान अगाडि बढाउने कार्यादेश दिइएको छ।
फरार कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कारागार कार्यालयहरू सक्रिय छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्नेछ।
कार्यदललाई भदौ २३ र २४ गतेसम्मको अभिलेखका आधारमा फर्किएका र फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको विवरण व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए।
असोज २० पछि नफर्किने कैदीबन्दीको नामावली सार्वजनिक गरिनेछ। यसका लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम र अन्य सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ। विद्यालय, क्याम्पस, टोल, क्लब, बसपार्क, सीमा नाका लगायत स्थानमा समेत सूची पठाएर निगरानी बढाइने विभागले जनाएको छ।
फरार कैदीबन्दीलाई लुकाउने वा भगाउनेलाई समेत कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। कार्यदलको सम्पर्क विवरण सार्वजनिक गरी आमनागरिकलाई समेत सहयोगको आह्वान गर्ने तयारी भएको छ।
विभागका तथ्याङ्क अनुसार भदौ २४ पछि देशभरका २७ कारागारबाट १४ हजार ५४९ जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए। तीमध्ये ७ हजार ७३५ जना फर्किसकेका छन् भने ६ हजार ८१३ जना अझै फरार छन्। कारागार तोड्ने क्रममा रामेछापमा ३, धादिङमा २ र नौबस्ता बाल सुधार गृहमा ५ गरी १० जनाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो।
