अमेरिका । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तयार गरिएको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाप्रति विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदायले गहिरो चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
उनीहरूले मस्यौदा वर्तमान सरकारको “एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली” भन्ने वाचा विपरीत रहेको भन्दै व्यापक सुधारको माग गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष तथा संघका उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले प्रस्तावित मस्यौदा विगतका सहमति र संविधानको भावनासँग मेल नखाने गरी संकुचित बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले एनआरएन नागरिकता र परिचयपत्रलाई एउटै रूपमा प्रस्तुत गरिँदा नागरिकताको मौलिक मर्म ओझेलमा परेको बताए । वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार नेपाली नागरिकसरह उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने, एकमात्र घर राख्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विभेदकारी प्रावधान राखिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।
‘नागरिकता खोइ’ अभियानका संयोजक वासुदेव घिमिरेले नागरिकबीचको विभेद कायमै राखिएको टिप्पणी गर्दै सम्पत्ति स्वामित्वमा सीमा तोक्ने प्रावधान अस्वीकार्य रहेको बताए । उनले विदेशी लगानीकर्ताले समेत पाउने अधिकार एनआरएनलाई नदिइनु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरे । “हामीलाई किस्ताकिस्तामा अधिकार दिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने, “अब राज्य र एनआरएनएबीच स्पष्ट समझदारी आवश्यक छ ।” उनले भावनात्मक, राजनीतिक र आर्थिक आधारमा वंशजको नागरिकता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वरिष्ठ पत्रकार तारा बरालले सरकारको प्रतिबद्धता र मस्यौदाबीच अन्तर देखिएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै वंशजको नागरिकताको निरन्तरता नै सम्मानजनक समाधान हुने धारणा राखे । एनआरएन अभियन्ता कृष्णजीवी पन्थले मस्यौदा संविधानको भावना विपरीत आएको भन्दै व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
अर्का अभियन्ता राजन त्रिपाठीले सरकारलाई आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुसार एनआरएनएहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । अभियन्ता विजयराज भट्टराईले “एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पहिचानको कानुनी अस्वीकारप्रति दुःख व्यक्त गरे । “हामीले सुविधा होइन, पहिचानको मान्यता मागेका हौं,” उनले भने ।
एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष सुनिल शाहले वर्तमान सरकारले एनआरएनएमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै नागरिकताको विषयमा दृढ निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
यसैबीच, एसोसिएसन अफप नेपालिज् इन अमेरिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वंशजको नागरिकता सुनिश्चित गर्न सबै एनआरएन एकजुट हुनुपर्ने र नेपाल सरकारसँग तत्काल वार्तामा बस्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
एनआरएन समुदायले सरकारसँग संवादमार्फत मस्यौदामा संशोधन गर्दै आफ्नो पहिचान, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
