स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गम्भीर वित्तीय संकटमा परेपछि बोर्डले निजी अस्पतालमार्फत प्रदान हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती गरेको छ । बोर्डले अर्को निर्णय नभएसम्म आकस्मिक सेवाबाहेक निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया तथा औषधि सेवासमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत ११ जेठमा बसेको बोर्ड बैठकले देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध ३६ वटा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा नियमित सेवा रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापति ले अत्यधिक आर्थिक दायित्वका कारण बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताइन् । उनका अनुसार वैशाखसम्म बोर्डमा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी रकम पुगेको छ भने हालसम्म मंसिरसम्मको मात्रै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
‘आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढेको छ । सरकारले आवश्यक वित्तीय सुनिश्चितता गरिदिएको भए सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ प्रजापतिले बताइन्। उनका अनुसार यो छोटो अवधिको निर्णय भए पनि वित्तीय अवस्था सुधार नभएसम्म सेवा पुनः सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
बोर्डका अनुसार प्रत्येक महिनामा औसत दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको क्लेम आउने गरेको छ । तर बिमितबाट वार्षिक रूपमा संकलन हुने प्रिमियम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान जोड्दा पनि कुल खर्च धान्न पर्याप्त नहुने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तरका कारण बोर्डले खर्च कटौती गर्न बाध्य भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
निजी अस्पतालमा सेवा बन्द भएपछि सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अझ बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । अहिले नै सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन, सीमित जनशक्ति तथा उपकरण अभावको समस्या रहेको छ । यद्यपि बोर्डले आकस्मिक सेवा भने निरन्तर सञ्चालन हुने र नियमित सेवा सरकारी अस्पतालबाट लिन सकिने जनाएको छ ।
बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार ३६ वटा निजी अस्पतालबाट आउने क्लेम रकम ४०० भन्दा बढी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको हाराहारीमा पुग्ने गरेको छ । कुल क्लेममध्ये करिब आधा हिस्सा निजी अस्पतालबाट आउने भएकाले वित्तीय भार नियन्त्रण गर्न ओपीडी सेवा रोक्ने रणनीति अपनाइएको बोर्डको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुरु भएदेखि नै निजी अस्पतालले अनावश्यक परीक्षण, बढी औषधि तथा अतिरिक्त सेवा देखाएर क्लेम बढाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बोर्डका पूर्वनिर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार निजी अस्पतालबाट आउने क्लेम सरकारी अस्पतालको तुलनामा तेब्बरसम्म पुग्ने गरेको छ ।
उनले निजी अस्पतालमा बिरामी र अस्पताल दुवैलाई बढी ‘फ्लेक्सिबिलिटी’ हुने भएकाले अनावश्यक परीक्षण र खर्च बढ्ने गरेको बताए । बोर्डका अधिकारीहरूले पनि अतिरिक्त परीक्षण र औषधि थप्ने प्रवृत्ति रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
यसैबीच, बोर्डले १ फागुनदेखि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ओपीडी सेवा खर्चलाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँमा सीमित गरिसकेको छ । बोर्डका अनुसार कुल खर्चको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओपीडी सेवामै खर्च भइरहेको छ भने १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत आकस्मिक सेवामा खर्च हुने गरेको छ ।
तर बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले सेवा सीमित गर्ने निर्णयले बिमित नागरिक अन्यायमा परेको बताएका छन् । उनका अनुसार बीमाको मूल उद्देश्य बिरामी हुँदा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्न नपरोस् भन्ने हो, तर बीचमै नियम परिवर्तन गरेर सुविधा कटौती गर्नु गलत अभ्यास हो ।
उप्रेतीले निजी अस्पताल हटाउनु दीर्घकालीन समाधान नभएको बताउँदै बीमा प्रणालीभित्रको कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार ‘फल्स क्लेम’ र ‘ओभर क्लेम’ नियन्त्रण गर्न अनुगमन, डिजिटल ट्र्याकिङ र रियल–टाइम क्लेम प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
वित्तीय संकट समाधानका लागि बोर्ड अहिले भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गर्ने तयारीमा समेत पुगेको छ । हाल लागू रहेको ‘फ्री फर सर्भिस’ मोडल हटाएर ‘डीआरजी’ अर्थात् रोगअनुसार निश्चित प्याकेज रकम दिने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बताएका छन् ।
बोर्डका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू हुन समय लाग्ने भएकाले संक्रमणकालीन उपायस्वरूप निजी अस्पतालको ओपीडी सेवा सीमित गरिएको हो ।
