राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सरकारलाई सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउँदै सार्वजनिक गरेको विवरणमा उनीहरूसहित अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि भूमिका र जिम्मेवारीका आधारमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा, आगजनी तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमाथिको क्षतिबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन सरकार नेतृत्वमाथि मानव अधिकार उल्लंघनको जिम्मेवारी औंल्याएको हो ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले त्यस्ता कसुरमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको हुनसक्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, अभियन्ता, सामाजिक सञ्जाल प्रभावकर्ता तथा आन्दोलन समर्थकमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा सुधन गुरुङलगायतमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको घटनामा रवि लामिछाने लगायत रास्वपाका १७ सांसदमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा ललितपुरको नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेलाई बाहिर निकालिएको घटनाबारे विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगका अनुसार रास्वपाका नेता तथा सांसद मनिष झा र हरि ढकालसहितको भीडले कारागार घेरेपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि अन्य बन्दीहरू पनि कारागार तोडेर बाहिरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले उक्त घटनामा रवि लामिछाने र कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको संलग्नता हुनसक्ने औंल्याएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की लगायत १७ सांसदमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ । आयोगले हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह माथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
आयोगले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान तथा प्रदर्शनपश्चात सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत आन्दोलनलाई प्रभाव पार्न सक्ने भूमिका खेलेको भन्दै गणेश कार्की, रक्षा बम, तोसिमा कार्की, राजिव खत्री, सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत, दुर्गा प्रसाईं, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोहीलगायत दर्जनौं व्यक्तिको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच, जेन–जी घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की माथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले कार्कीले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा तथा त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उक्साउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
