नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता, जेन–जी आन्दोलन, बाढीपहिरो, मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोधजस्ता असामान्य परिस्थितिबीच पनि ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता, व्यापार अवरोध तथा मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण विश्व आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
गत दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो । चालु वर्षको सुरुआतमै आएको बाढीपहिरो, भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति, सत्ता परिवर्तन, बेमौसमी वर्षा तथा उच्च मूल्यवृद्धिका बीच यस्तो वृद्धि हासिल हुनु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्र अझै उपभोगमुखी र आयात निर्भर रहेको देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९०.३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निजी उपभोग ९१.२६ प्रतिशत पुगेको छ भने सरकारी उपभोग ६.६२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
उपभोग संरचनामा खाद्य वस्तुको हिस्सा ४८.३० प्रतिशत भए पनि सेवा तथा गैरखाद्य वस्तुको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
इन्धन खपतमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । पेट्रोलको बिक्री ६.४ प्रतिशत घटेर ४ लाख ४१ हजार किलोलिटरमा सीमित भएको छ भने डिजेल ८.७ प्रतिशत घटेको छ । हवाई इन्धन ९.३ प्रतिशत, एलपी ग्यास १०.४ प्रतिशत तथा मट्टितेल आयात ४७.७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।
अर्थविद्हरूले इन्धन खपत घट्नुलाई आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग तथा उपभोग संयमसँग जोडेर हेरेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भने पहुँच विस्तार भएको देखिएको छ । देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ भने विद्युत् पहुँच ९९ प्रतिशत जनसंख्यासम्म विस्तार भएको छ । तर औद्योगिक उपयोग र उत्पादनमूलक खपत अपेक्षाकृत कमजोर रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सडक पूर्वाधार विस्तार निरन्तर बढिरहेको छ । चालु वर्ष फागुनसम्म ५८० किलोमिटर सडक थपिएसँगै कुल सडक लम्बाइ ३६ हजार ८०६ किलोमिटर पुगेको छ । त्यसमध्ये २४ हजार ४५६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
डिजिटल कारोबारतर्फ उल्लेखनीय विस्तार देखिएको छ । क्युआरमा आधारित कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ कारोबार ५ करोड ४० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । एटिएम तथा कार्डमार्फत हुने कारोबार भने घट्दो क्रममा देखिएको छ । यसले नगद र कार्ड प्रणालीबाट मोबाइल तथा क्युआर आधारित भुक्तानी प्रणालीतर्फ उपभोग व्यवहार सरेको संकेत गरेको छ ।
कुल लगानी १५.६ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल स्थिर लगानी १८.६ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि सरकारी लगानीको हिस्सा घट्दै गएको छ । कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७३.५ प्रतिशत पुगेको छ भने सरकारी हिस्सा २६.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने बलियो अवस्थामा रहेको देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढे पनि कर्जा विस्तार ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता भए पनि लगानी विस्तार कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल आएका छन्। औसत बसाइ अवधि १६.३४ दिन पुगेको छ। तर पर्यटकको दैनिक खर्च ४०.८ डलरबाट घटेर ३३.०८ डलरमा झरेको छ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ पनि प्रारम्भिक प्रगति देखिएको छ। कार्बन व्यापारबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने जलवायु वित्त पहुँच २० मिलियन डलरबाट ४० मिलियन डलरसम्म पुगेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ। कक्षा ३ मा पठन सीप ४४.९ अंकमा सीमित रहेको छ भने कक्षा ५ मा गणित विषयमा केवल २२ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम उपलब्धि हासिल गरेका छन्। कक्षा १० मा पनि ४० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र गणितमा न्यूनतम स्तर पूरा गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यद्यपि ६८ जिल्ला र ५ प्रदेश साक्षर घोषणा भएका छन् भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत १ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण र १० हजारभन्दा बढी कक्षाकोठामा आइटी ल्याब स्थापना गरिएको छ।
समग्रमा आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालमा डिजिटल रूपान्तरण, निजी लगानी र पूर्वाधार विस्तार बढ्दै गएको देखाए पनि उत्पादन क्षमता कमजोर, आयात निर्भरता उच्च तथा सार्वजनिक लगानी सुस्त रहेको चुनौती अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ।
