प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र विवाद उत्पन्न गरेको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै लगातार प्रश्न उठाइरहेका बेला आइतबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति आलोचनाको केन्द्रमा परेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनसँगै बेलायतको पनि प्रसंग उठाएका थिए । उनले ब्रिटिस भारतले छोडेर गएको सीमासम्बन्धी समस्या अहिलेसम्म कायम रहेकाले बेलायतले पनि यस विषयमा सरोकार राख्नुपर्ने सरकारको मान्यता रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवाद र टेबल टकमार्फत खोजिनेछ ।
तर त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सोही विषयमा प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको हुनसक्ने भन्दै दुवै देशले अध्ययन गरेर वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिले सर्वाधिक विवाद सिर्जना गरेको छ ।
सीमा तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई असामान्य र कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने कुनै प्रमाणित तथ्य हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । नेपाल–भारतबीच करिब ९७ देखि ९८ प्रतिशत सीमा निर्धारणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रका केही विवादित विषय मात्र बाँकी रहेका छन् ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य नीलाम्बर आचार्यका अनुसार विवादित क्षेत्रहरूलाई दुवै देशले विशेष श्रेणीमा राखेका छन् र ती विषय समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत वार्ता गर्ने सहमति समेत भइसकेको छ । उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा भोगचलनको समस्या भए पनि त्यसलाई सीमा अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सीमा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको भूमि भोगचलनलाई एउटै अर्थमा प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार खोलाको धार परिवर्तन, सीमास्तम्भ हराउनु वा ऐतिहासिक कारणले एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूमिमा खेतीपाती वा बसोबास गरिरहेका उदाहरणहरू छन्, तर त्यस्तो अवस्थालाई राज्यस्तरको सीमा अतिक्रमण भन्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार साँझ स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आशय सीमा अतिक्रमण नभई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सीमा क्षेत्रमा फिक्स्ड बाउन्ड्री सिद्धान्त अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
तर आलोचकहरूले सुस्ता र कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति तथा भारतीय संरचनाहरूको निर्माणलाई सामान्य भोगचलनको समस्यासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन् । पूर्वराजदूत आचार्यका अनुसार कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ र नेपाली नागरिकको पहुँच सीमित बनाएको छ, जबकि नेपालले भारतको कुनै भूभागमा यस्ता गतिविधि गरेको उदाहरण छैन ।
ईपीजी सदस्य तथा एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै भारतले समेत नेपालले भूमि मिचेको दाबी नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा संसद्मा यस्तो अभिव्यक्ति दिए भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार नेपालको आधिकारिक अडान कमजोर बनाउने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट आउनु उचित होइन ।
प्रधानमन्त्री शाहको अर्को विवादित अभिव्यक्ति बेलायतलाई सीमा विवादको सन्दर्भमा जोड्नु रहेको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा विवाद दुई देशबीचको विषय भएकाले प्राथमिकता द्विपक्षीय वार्तालाई दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गरेर वार्ताबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र तेस्रो पक्षको भूमिका खोज्न सकिन्छ ।
सीमाविद्हरूका अनुसार नेपालले हालसम्म सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग औपचारिक रूपमा कुनै मध्यस्थता वा हस्तक्षेपको अनुरोध गरेको छैन । सुगौली सन्धि तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग भएको भए पनि वर्तमान विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीचको प्रत्यक्ष संवाद नै प्रमुख माध्यम मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले संसद्, राजनीतिक दल, कूटनीतिक क्षेत्र तथा सीमा सम्बन्धी विज्ञहरूबीच नयाँ बहस सुरु गरेको छ । एकातर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइको व्याख्या गर्दै क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ सीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय अडान र कूटनीतिक संवेदनशीलताका विषयमा सरकार थप स्पष्ट हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
