सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालय, कलेज तथा निजी अस्पतालले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त कर लगाएर सरकारले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको भन्दै उनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राहीसँग ३ प्रतिशत शुल्क असुल्ने व्यवस्था गरेका हुन् । सरकारले उक्त रकम गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने जनाएको छ । तर अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले यो निर्णय जनविरोधी भएको बताएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा थप कर लगाउनु नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा सरकारले अतिरिक्त करमार्फत सेवा झन् महँगो बनाएको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष केशव पुरीले सार्वजनिक शिक्षामा बजेट कटौती गर्दै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य अभिभावकमाथि थप कर थोपर्ने नीति स्वीकार्य नभएको बताए । उनका अनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिई शिक्षाको जिम्मेवारी अभिभावकमाथि सार्न खोजेको छ। निजी विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्नेमा सरकार स्वयं शुल्क संकलनको साझेदार बन्न खोजेको उनको आरोप छ ।
निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पनि नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले बिरामीबाट अतिरिक्त रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताए । एक लाख रुपैयाँको उपचार खर्चमा बिरामीले थप तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै उनले सरकारले अस्पताललाई कर संकलन गर्ने एजेन्ट बनाएको टिप्पणी गरे ।
निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि समता शुल्कले शिक्षा क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने बताएका छन् । एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने नीति दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै नियमित विवरण बुझाउने र ढिलाइ भए जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरू थप दबाबमा पर्ने बताए । हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर थपेर संस्थाहरूको घाँटी निमोठ्ने काम भएको आरोप लगाए ।
सरकारको निर्णयप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले समेत विरोध जनाएका छन् । एमालेनिकट अनेरास्ववियुले शिक्षामा समता शुल्क लिने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ। संगठनले सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावक सहयोगका नाममा थप शुल्क असुल्ने बाटो खुल्ने खतरा पनि औंल्याएको छ ।
यता शिक्षा मन्त्रालयले भने नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउन ल्याइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको तहमा समुदाय र अभिभावकको सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा उनीहरूको योगदान उपयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे । उनले संविधानको भावनाविपरीत नजाने गरी सार्वजनिक शिक्षाको वित्तीय आधार विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको दाबी गरे ।
सरकारले समता शुल्कमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसले सेवा शुल्क महँगो बनाउने र नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्ने भन्दै चौतर्फी विरोध बढिरहेको छ । सरोकारवालाहरूले निर्णय कार्यान्वयनअघि व्यापक छलफल गरी पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
