सरकारले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूमा राजीनामा दिने क्रम बढेको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव समेटेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको उक्त मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको छ। सरकारले विधेयक अघि बढाए वा अध्यादेशमार्फत लागू गरेपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको आधारमा पाइने अतिरिक्त पेन्सन सुविधा गुम्ने आशंकाले धेरै कर्मचारीले समयमै राजीनामा दिई आफ्नो विद्यमान सुविधा सुरक्षित गर्न खोजेको बताइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार महिनामा मात्रै ११४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। तीमध्ये ५ जना सहसचिव, २५ जना उपसचिव, २४ जना अधिकृत तथा ६० जना सहायकस्तरका कर्मचारी रहेका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार असारको दोस्रो सातापछि राजीनामा दिनेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो।
कर्मचारीहरूको राजीनामा बढेसँगै केही मन्त्रालयले स्वीकृति प्रक्रिया समेत रोकिएको जनाएका छन्। सहसचिवहरूको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कतिपय मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नै नपठाएको स्रोतले जनाएको छ। यसले केही सहसचिवले तयार पारेका राजीनामापत्रसमेत हाललाई रोकिएका छन्।
राजीनामाको मुख्य कारण पेन्सन तथा अवकाश सुविधासँग जोडिएको छ। विशेषगरी २०४९ सालअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूले हाल पाइरहेको अतिरिक्त सुविधा जोगाउन राजीनामा रोजेको बताइन्छ।
२०४९ सालमा निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरी अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्षबाट घटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो। त्यसबेला २०४९ सालअघि नियुक्त कर्मचारीलाई दुई वर्षको सेवा अवधि थपेर ६० वर्ष सरहको पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर सरकारले अहिले अघि सारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने र त्यसबाहेक अतिरिक्त सेवा अवधिका आधारमा थप सुविधा नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्षमै अवकाश भए पनि ३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई भने ३० वर्ष पूरा भएको मान्यता दिई पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका कारण लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजीनामा दिएर आफ्नो पेन्सन सुविधा सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गणनाअनुसार प्रस्तावित व्यवस्था यही आर्थिक वर्षभित्र लागू भए करिब ५ हजार ५५८ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
त्यसमध्ये ५५ वर्ष उमेर पुगेका ४ हजार १३४ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३ हजार ५३० जना छन्। यी दुई मापदण्ड दुवै पूरा गरेका कर्मचारी २ हजार १०६ जना रहेका छन्।
त्यस्तै, हाल कार्यरत ६३ जना सचिवमध्ये करिब २८ जना अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ। उमेर नपुगे पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तीन सचिव पनि प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अवकाश हुनेछन्।
हाल निजामती सेवामा करिब ९२ हजार ४५९ कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रस्तावित ५५–३० व्यवस्था लागू भए कुल कर्मचारी संख्याको करिब ६ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ५ हजार ५ सय कर्मचारी तत्काल प्रभावित हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। अर्को आर्थिक वर्षमा थप करिब २ हजार ५ सय कर्मचारी यस व्यवस्थाबाट अवकाशमा जानेछन्।
