सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुनु कुनै पनि सरकारको सफल–असफलताको अन्तिम मापन होइन । तर, यस अवधिले सरकारको प्राथमिकता, नेतृत्व शैली, निर्णय क्षमता र शासनको दिशा बुझ्ने प्रारम्भिक आधार भने अवश्य दिन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि सय दिन पूरा गर्दै गर्दा आशा, प्रयोग, विवाद र प्रश्नहरू एकसाथ बोकेको देखिएको छ ।

सरकारको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नेतृत्वको फरक शैली हो । प्रधानमन्त्री शाहले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा भिन्न कार्यशैली अपनाएका छन् । बालुवाटारमा हुने लामो राजनीतिक भेटघाट लगभग बन्द भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरू सिंहदरबारमै केन्द्रित भएका छन् र तुलनात्मक रूपमा छोटा हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यतालिका नियमित राख्ने, समयमै कार्यालय पुग्ने र प्रशासनिक निर्णयलाई छिटो टुंग्याउने शैली अपनाएको देखिन्छ ।

तर शैली मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको परिणाम पनि देखिनुपर्छ । यही बिन्दुमा सरकारमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई डिजिटल पुस्ताको नेता र परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनी अत्यन्त सक्रिय छन्। फेसबुकका पोस्टहरू, व्यंग्यात्मक टिप्पणी, ब्रान्डसँग जोडिएका तस्वीर वा हल्का शैलीका अभिव्यक्तिले बारम्बार सार्वजनिक बहसको केन्द्र परिवर्तन गरेको देखिन्छ । समर्थकहरूले यसलाई सहज र आधुनिक नेतृत्वको संकेत मान्छन् भने आलोचकहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट ध्यान मोड्ने रणनीति भएको तर्क गर्छन् ।

संसद्सँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध पनि मिश्रित रह्यो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला संसद् बैठकबाट बाहिरिनु, सांसदहरूको प्रश्नोत्तरमा नयाँ शैली अपनाउन खोज्नु तथा सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्नुले सरकारको राजनीतिक सन्देशलाई कमजोर बनायो । संसद्लाई प्रभावकारी संवादको मञ्च बनाउनेभन्दा अनपेक्षित शैली प्रदर्शन गर्ने प्रयास बढी देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन हो । सय दिनको अवधिमा सरकारले आठ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद्, राजनीतिक नियुक्ति तथा कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले आक्रामक सुधारको संकेत दिएको छ । समर्थकहरू यसलाई निर्णय क्षमता भन्छन् भने विपक्षीहरूले संसद्लाई कमजोर बनाउने अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले परम्परागत अभ्यास तोड्ने संकेत दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको परम्परा नमान्नु, आफ्नै निर्णयमा अडिग रहनु तथा विपक्षीसँग न्यून परामर्श गर्नुले उनको नेतृत्व शैली स्पष्ट पारेको छ । यसले सरकार निर्णायक देखिएको छ, तर सहमति निर्माण गर्ने राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अभ्यास देखियो। प्रधानमन्त्रीले विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाटलाई न्यूनतम राखे। सामूहिक भेटमार्फत सम्बन्ध अघि बढाउने प्रयास गरियो। यसलाई केहीले संस्थागत प्रक्रिया माने भने केही कूटनीतिज्ञहरूले यसलाई असामान्य अभ्यासका रूपमा लिएका छन्।

प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले उच्च कर्मचारीसँगको प्रत्यक्ष पहुँच सीमित गर्दै मुख्यसचिवमार्फत काम गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसले प्रशासनिक अनुशासन बलियो बनाउन खोजेको देखिए पनि केही घटनाले अनावश्यक कठोरताको आरोप पनि खेप्नुपरेको छ।

यद्यपि सरकारका सय दिनमा केही संरचनात्मक सुधारका संकेत पनि देखिएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा अपनाउने, संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तथा निजामती सेवा सुधारको बहसलाई अगाडि बढाउने प्रयास उल्लेखनीय छन् । तर प्रस्तावित ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गरिसकेको छ। सयभन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिनु सुधार प्रक्रियाको संवेदनशील पक्ष बनेको छ ।

सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा औपचारिक सम्बोधन नगर्नु पनि उल्लेखनीय विषय रह्यो। जनतासँग प्रत्यक्ष संवादभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिक माध्यम बनाएको देखिन्छ । आधुनिक सञ्चारको युगमा यो प्रभावकारी हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय मुद्दामा औपचारिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति अपेक्षित हुने मत पनि बलियो छ ।

समग्रमा प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वले नेपाली राजनीतिमा नयाँ शैली भित्र्याउने प्रयास गरेको छ । उनी निर्णय लिन हिच्किचाउँदैनन्, प्रशासनिक प्रक्रियामा गति दिन खोज्छन् र आफ्नो सार्वजनिक छवि व्यवस्थापनमा दक्ष देखिन्छन् । तर लोकतान्त्रिक शासन केवल शैलीले होइन, संस्थागत उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, संवाद र परिणामले मूल्याङ्कन हुन्छ ।

सरकारका पहिलो सय दिनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—यो सरकार परम्परागत शैली दोहोर्याउन चाहँदैन । तर अबको चुनौती नयाँ शैली प्रदर्शन गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो। आगामी दिनमा आर्थिक सुधार, रोजगारी, सेवा प्रवाह, सुशासन र संस्थागत स्थायित्वमा सरकारले कस्तो परिणाम दिन्छ, त्यसैले यस सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नेछ। सय दिनले अपेक्षा जगाएको छ, तर ती अपेक्षालाई उपलब्धिमा बदल्ने परीक्षा भने अब सुरु भएको छ ।